काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमि आयोग तथा विभिन्न समस्या समाधानका लागि गठन गरिएका समितिहरूमा विगतमा राजनीतिक नियुक्ति हाबी हुँदा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको बताएकी छन् ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयको प्रगति, चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा तथा आगामी योजनाबारे छलफल गर्दै मन्त्री रावलले भूमि र सहकारी क्षेत्रमा गठन गरिएका आयोगहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उल्लेख गरिन् ।
उनका अनुसार विगतमा बनेका आयोग तथा समितिहरूमा विज्ञभन्दा राजनीतिक व्यक्तिहरूको बढी संलग्नताका कारण अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । तर हाल सहकारी समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको समितिमा विज्ञहरूलाई समावेश गरिएको र केही सकारात्मक प्रगति देखिन थालेको उनले दाबी गरिन् ।
मन्त्री रावलले यदि विगतका भूमि आयोगहरूले प्रभावकारी काम गरेको भए अहिलेको समस्या नदेखिने बताउँदै अब नयाँ ढंगबाट काम अघि बढाइने उल्लेख गरिन् ।
सहकारी क्षेत्रबारे बोल्दै उनले राज्यकोषको रकम प्रयोग गरेर सबै समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकता कर्जा असुली, दोस्रो बचत फिर्ता र तेस्रो नियमनलाई दिनुपर्ने नीति सरकारको रहेको छ ।
उनले सहकारी नियमनलाई कडा बनाउन अध्यादेशमार्फत कानुनी सुधार गरिएको जानकारी दिँदै यसले निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेपछि धेरैजना सम्पर्कमा आएको र केहीले रकम फिर्ता गर्न थालेको उनले बताइन् ।
बैठकमा सांसद राजिव खत्रीले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न राज्यको पनि जिम्मेवारी रहेको बताए भने सांसद सागर ढकालले गरिबी न्यूनीकरणका लागि वर्गीकरणमा आधारित विशेष नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
