काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई नियमन गर्ने नियमावली ल्याएपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आन्दोलित बने । रातो प्लेटका सवारीसाधनले भाडाका यात्रु बोक्न नहुने माग राख्दै व्यवसायीहरूले जेठ १९ र २० गते देशव्यापी यातायात बन्द पनि गरे । सिन्डिकेटको पक्षकर्ता यातायात व्यवसायीहरूसँग सरकार आखिरमा घुँडा टेक्न बाध्य पनि भयो । तत्कालका लागि नियमावली रोक्ने सहमति भएपछि बल्ल व्यवसायीले बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् ।
यातायात जस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको दादागिरी चलेको भन्दै यात्रुहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । यस्तै सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेको वर्षाैं भइसक्दा पनि यातायात व्यसायीहरूले पूर्ण रूपमा त्यसलाइृ त्यागिसकेका छैनन् । जसकारण बेलाबेला यात्रुहरूले सास्ती भोगिराख्नु परेको छ ।
संविधानले हरेक नागरिकलाई व्यापार र व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता प्रदान गरिरहँदा यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटले यो क्षेत्रको गुणस्तरलाई मात्र हानि गरेको छैन बरु नागरिकलाई उनीहरूको आधारभूत हक समेत प्रयोग गर्न दिइरहेको छैन ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल यस्तो अवस्थामा राज्यले सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्न आवश्यक गरेको बताउँछन् । राज्यले बस किनेर सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्न थालिएको छ । तर त्यस्तो गर्नुहुँदैन कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले अगाडि भने, राज्यले त यातायात प्राधिकरणको स्थापना गर्नुपर्छ । ५१ प्रतिशत लगानी आफूले गरेर बाँकी ४९ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले यस पटक गरेको यातायात बन्दबाट सरकारले विभिन्न कुराको पाठ लिनुपर्ने उनले जनाए । राज्यले अब हिँड्नुपर्ने बाटोलाई उनले बुँदागत रूपमा यसरी प्रस्तुत गरेका छन् :
