काठमाडौँ। कञ्चनपुरका विभिन्न पालिकामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेका सडक पूर्वाधार योजना अलपत्र परेका छन् । निर्माण कम्पनीको बेवास्ताका कारण पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरबाट ठेक्का सम्झौता भएका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सडक योजनाहरू विगत आठ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्। आर्थिक वर्ष २०७४ मा सम्झौता भएका दुई दर्जनभन्दा बढी सडक अझै अधुरा छन्।
कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकास्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दैजीदेखि डडेल्धुरा जिल्लाको सिमाना लिप्नासम्म १२ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि नौ वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म पाँच किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र भएको छ ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७६ साउन ५ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सडक निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय महेन्द्रनगरले पछिल्लो पाँचौँ पटक २०८२ असार २० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गरे पनि उक्त अवधिमा समेत सडक निर्माण हुन सकेन । कार्यालयका अनुसार निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा योजना सम्पन्न हुन नसकेको हो ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएको बंक पहरिया–दोमिल्ला सडक योजना पनि अलपत्र छ । सात किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न ८ करोड २८ लाख ५६ हजार ३०७ रुपैयाँमा सम्झौता भए पनि निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा सडक अलपत्र अवस्थामा छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मै सन्तोषी–थेगिम जेभीसँग १३ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । उक्त सडकका लागि पटक–पटक म्याद थप भए पनि काम पूरा हुन सकेको छैन ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरबाट ठेक्का सम्झौता भएका जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहमा सडक कालोपत्रेदेखि सडक मर्मतसम्बन्धी स–साना दुई दर्जन योजना अलपत्र परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएका यी योजना हालसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । डेढदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्का सम्झौता भएका २४ वटा सडक सुधार योजना समयमा सम्पन्न नहुँदा स्थानीयवासी समस्यामा परेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा निर्माण कार्य अलपत्र परेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख पदम मडैले समयमा निर्माण कार्य पूरा गर्न निर्माण पक्षलाई ताकेता गरिरहेको बताए ।
“ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्,” उनले भने, “अब अटेरी गर्ने निर्माण व्यवसायीविरुद्ध कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।”
-रासस
