काठमाडौँ। सरकारले सूचना प्रविधि र सृजनशील सोचलाई व्यावसायिक उद्यममा रूपान्तरण गर्न लक्षित गर्दै ‘स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०८२’ लागू गरेको छ। यस कार्यविधिअनुसार योग्य उद्यमीले वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बिनाधितो कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्, जसको सीमा न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ।
तर, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले विगतमा २५ लाख रुपैयाँसम्म वितरण हुँदै आएको भएकाले नयाँ कार्यविधिमा पनि सो सीमा कायम राख्न माग गर्दै आएको छ। कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताका अनुसार, कार्यविधि मन्त्रालयमा तयार भए तापनि अधिकतम सीमा २५ लाख कायम गर्ने विषयमा अन्तिम छलफल जारी छ।
कर्जा वितरणका लागि प्रस्ताव आह्वान यस वर्ष केही ढिलाइ भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा भदौ महिनादेखि आवेदन मागिँदै आएकोमा, यो वर्ष जेनजी आन्दोलन र प्रशासनिक कारणले ढिलाइ भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। गुप्ताका अनुसार आवेदन प्रक्रिया आगामी हप्तादेखि खुल्ने तयारी भइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रममार्फत ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भए पनि ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको थियो। गत वर्ष ५ हजारभन्दा बढी आवेदनमध्ये ६ सयभन्दा बढी उद्यमीले कर्जा प्राप्त गरेका थिए।
कर्जा पाउने पात्रता र क्षेत्र
कार्यविधिअनुसार कर्जा पाँच मुख्य क्षेत्रका उद्यमीलाई उपलब्ध हुनेछ:
कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र
सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा
पूर्वाधार तथा यातायात
सामाजिक सेवा र पर्यटन
परम्परागत वा स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्यम
कर्जा पाउने उद्यमी प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारीका रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ। दर्ता मितिबाट १० वर्ष ननाघेको, वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम भएको र व्यवसाय घाटामा नरहेको हुनु आवश्यक छ। कालोसूचीमा परेको वा आयातित वस्तु बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायलाई स्टार्टअप उद्यमको रूपमा मानिने छैन।
कर्जा वितरण प्रक्रिया
प्रस्ताव प्राथमिकता सूचीमा राखिनेछ र प्रारम्भिक छनोटमा परेका उद्यमीलाई व्यावसायिक योजना प्रस्तुत गर्न आमन्त्रण गरिनेछ। बैंकको क्रेडिट मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेमा कर्जा सिफारिस गरिनेछ। साथै,कर्जा अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ। पहिलो किस्ता प्राप्त गरेपछि एक वर्षपछि साँवा र ब्याज भुक्तानी सुरु गर्नुपर्नेछ।
कर्जा रकम अनुसार किस्ताको संख्या
५ लाखसम्म — १ किस्ता
१५ लाखसम्म — २ किस्ता
१५ लाखभन्दा बढी — ३ किस्ता
कर्जा प्रवाहको सम्पूर्ण विवरण सात दिनभित्र प्रतिष्ठानलाई बैंकले पठाउने र प्रवाह असम्भव भए कारणसहित लिखित जानकारी बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ।
