काठमाडौं । सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ। अबदेखि संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने १० लाखमाथिका सबै आयोजना ठेक्कामार्फत मात्र अघि बढाइने भएका छन्।
अर्थमन्त्रालयले आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनबारे जारी गरेको १५ बुँदे निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। मन्त्रालयले आयोजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन नगर्न समेत स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
निर्देशनअनुसार तयारी नभएका, कम प्राथमिकता प्राप्त र दोहोरो प्रविष्ट भएका आयोजना रोक्का गरिनेछन्। तर स्रोत सहमति भई निर्माणाधीन आयोजनाले भने निरन्तरता पाउनेछन्। यी आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। गत वर्ष दायित्व सिर्जना भएको आयोजनाको भुक्तानी भने दिइने भएको छ।
त्यसैगरी, २०८२ असोज २ भित्र खरिद सम्झौता भइसकेका वा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजना मात्रै फुकुवा गरिने उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजना वा अन्य खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने निर्णय समेत गरिएको छ। सरकारले निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाउँदै १ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशत र सोभन्दा बढी लागतका आयोजनामा २ प्रतिशत मात्र राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा भने बजेट कटौती नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। भूकम्पलगायत विपद्बाट क्षति भएका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण कोषमार्फत अघि बढाइने र सरकारी भवनलाई सेवाग्राहीमैत्री, छरितो तथा व्यावहारिक बनाउन लेआउट व्यवस्थापनमा जोड दिइने पनि बताइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने र अनुत्पादक कार्यक्रम रोक्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
