काठमाण्डौ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पूँजीबजारका ८ वटा संगठनले कर नीतिको विषयमा २ बुँदे सुझाव पेश गर्दै आफ्ना माग सम्बोधन नभए सशक्त विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघ, जनरल इन्भेष्टर एशोसिएसन, नेपाल सेयरधनी संघ, स्वतन्त्र पूँजीबजार सुधार संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालले शनिवार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कर नीतिको विषयमा आवश्यक २ बुँदे सुझाव पेश गर्दै त्यो बजेटमा नसमेटिए विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् ।
आयकर ऐनमा भएको २ वटा व्यवस्थामा लगानीकर्ताहरुले संसोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ।
सो ऐनको दफा ९५ क(२)(क)मा रहेको 'नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिको स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ७.५ प्रतिशत अग्रिम कर असूल गर्नुपर्नेछ ' भन्ने व्यवस्था संसोधनको माग राखेका छन् ।
उनीहरुले यो व्यवस्थाको विषयमा अग्रिम कर नभई उक्त कर अन्तिम कर कट्टी हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसअनुसार आयकर ऐनको अनुसूची समेत संसोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यो माग सम्बोधन भए व्यक्तिगत तवरबाट हुने धितोपत्र कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न तथा कर कट्टी र अभिलेखीकरण कार्यलाई सरल बनाउन सहयोग पुग्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै, ८ वटा संगठनले पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी विद्यमान नीतिमा समेत संसोधनको माग गरेका छन् । लगानीकर्ताहरुले अल्पकालीन लगानीकर्ता (३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिका लागि लगानी गर्ने)को हकमा पूँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत हुनुपर्ने र दीर्घकालीन लगानीकर्ता(३६५ दिनभन्दा बढी समय लगानी गर्ने)को हकमा ३ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर कायम हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यस्तो व्यवस्था हुन सके लगानीकर्ताहरुको मनोबल उच्च रहने हुनाले कारोबार रकम बढ्न गई सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व बढ्ने समेत विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
