काठमाडौँ । गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङलाई सरकारी छानबिन समितिले निर्दोष ठहर गरेको छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि उठेको विवादका बीच सरकारले गठन गरेको समितिले गुरुङमाथि लगाइएका आरोपहरू पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो।
पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा बनेको तीन सदस्यीय समितिले ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पार्दै गुरुङको चल तथा अचल सम्पत्ति सबै वैध रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा देखिएका त्रुटिहरूलाई व्यक्तिगत कमजोरी नभई राज्य प्रणालीको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
समितिले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको ८९ तोला सुनलाई पैत्रिक सम्पत्ति मानेको छ। गुरुङले दिएको बयान र बैंक विवरणको अध्ययनपछि उक्त सुन खरिदका लागि बैंकबाट रकम ननिस्किएको देखिएकाले यो परिवारमै पहिलेदेखि रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो।
यस्तै, विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरुङको साझेदारी रहेको आरोपलाई पनि समितिले अस्वीकार गरेको छ। सेयर खरिदका क्रममा गुरुङले ऋण लिएको प्रमाण भेटिएको र भट्टसँगको सम्बन्ध सामान्य चिनजानमा सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विदेशबाट आएको भनिएको ५० लाख रुपैयाँबारे पनि समितिले बैंकिङ प्रणालीमार्फत आएको र व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च भएको देखिएकाले त्यसलाई स्वाभाविक मानेको छ।
समितिले गुरुङको व्यक्तिगत नियतभन्दा बढी राज्यको कमजोर प्रशासनिक संरचनालाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ। सम्पत्ति विवरणमा फरक देखिनु वा जग्गाको मूल्यांकन कम हुनुजस्ता विषयलाई सामान्य त्रुटिको रूपमा लिँदै यस्तो आधारमा कानुनी कारबाही आवश्यक नरहेको सुझाव दिएको छ।
बरु, भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन जग्गा मूल्यांकन प्रणाली र सुनको अभिलेख व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सरकारले वैशाख २८ गते गठन गरेको समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा दिइएको थियो, जसलाई पछि पाँच दिन थप गरेर पूरा गरिएको हो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य थिए।
व्यापारी दीपक भट्टसँग सम्बन्ध र सेयर खरिदको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि गुरुङ विवादमा परेका थिए। उनले करिब ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएर सेयर खरिद गरेको दाबी गर्दै आएका थिए। व्यापक आलोचनापछि उनले वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनी करिब २६ दिन मात्रै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए।
समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै गुरुङको राजनीतिक भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। एकातर्फ उनलाई पुनः सरकारमा फर्किने सम्भावना देखिएको छ भने अर्कोतर्फ समितिको निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्नहरू अझै कायम रहेका छन्।
