निजी विद्यालयमा सरकारको नजर शुल्क र छात्रवृत्तिमा कडाइ गर्न परिपत्र

काठमाडौँ। सरकारले निजी विद्यालयमा शुल्क र छात्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको हो ।

सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरणको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्ने मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली ऐन २०७५ को दफा २७को उपदफा ५ अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, र पाठ्यपुस्तकबापत कुनै शुल्क नपाउने मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत स्मरण गराएको छ।

त्यस्तै विद्यालयले  विद्यार्थीलाई विद्यालय परिसरभित्रकै पसल तथा स्टेसनरीबाट आवश्यक सामग्री खरिद गर्न दबाब दिने गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयले उक्त कार्य तुरुन्त बन्द गर्न पनि परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ।

[pdf-embedder url="https://aarthikvoice.com/wp-content/uploads/2024/03/paripatra.pdf"]