काठमाडौं । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता (बेरुजु) झण्डै १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहको कुल बेरुजु १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
प्रतिवेदनले देखाएअनुसार उक्त रकममध्ये २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ भने १५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने खालको रहेको छ। साथै, १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पेश्कीका रूपमा देखिएको छ।
प्रदेश तहमा पनि बेरुजुको अवस्था उल्लेखनीय देखिएको छ। सातै प्रदेशको कुल बेरुजु ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा ५२ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने र ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने रहेको छ। प्रदेशतर्फको पेश्की रकम ९४ करोड रुपैयाँ छ।
संघीय सरकारतर्फ भने बेरुजु अझ बढी देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार संघीय तहको कुल बेरुजु ५३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने र २५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको छ। पेश्की रकम १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
कानुनअनुसार पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया नअपनाई गरिएको खर्च, अभिलेख व्यवस्थित नराखिएको वा अनियमित तरिकाले गरिएको आर्थिक कारोबारलाई लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजुका रूपमा उल्लेख गरिने प्रावधान छ।
