काठमाडौं । अदालतको आदेश विपरित नियोसिया ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यानहरू बजारमा विक्री गरिएको छ । एम्बर मोटर्स प्रालिले उच्च अदालत पाटनको आदेश खुलेआम उल्लङ्घन गर्दै उक्त गाडी बजारमा विक्रीवितरण गरिरहेको भेटिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनले गत कात्तिक ११ गते ‘नियोसिया’ ब्रान्डका भ्यानको आयात र वितरण रोक्न आदेश दिएको थियो । तर आदेशको उलंघन गर्दै ती भ्यानहरू बिक्री भइरहेका भेटिएको छ ।
कानुनी विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो कार्य न्यायिक आदेशको गम्भीर उल्लङ्घन हो। “अदालतको स्पष्ट आदेशपछि पनि बजारमा त्यस्ता गाडी उपलब्ध तथा विक्रीवितरण हुनु सरासर अदालतको अपहेलना गर्नु हो,” एक कानुनविद्ले भने ।
अघिल्लो हप्ता उच्च अदालत पाटनले “नियोसिया ब्रान्डका सवारी साधन आयात नगर्नु र यदि पहिले नै आयात भइसकेका छन् भने बिक्री वितरण समेत नगर्नु” भनेर स्पष्ट आदेश दिएको थियो ।
यसअघि, गत साउन १५ गते सोही अदालतले केवाइसी ब्रान्डका गाडी नेपालमा सीजी मोटर्स बाहेक अरू कुनै कम्पनीले आयात नगर्न भनेको थियो । तर उक्त आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सोही मोडेलका गाडीहरू ‘नियोसिया/स्टार भी ईभी’ नाममा भित्र्याइएको थियो।
यो विवादमा ‘इलेक्ट्रिक ड्रीम्स मोबिलिटी प्रालि’ र त्यसकै सञ्चालकहरूले स्थापना गरेको ‘एम्बर मोटर्स प्रालि’ संलग्न भएको खुलासा भएको थियो । दुवै कम्पनीका प्रमुख व्यक्ति एउटै समूहका रहेकाले अदालतको आदेश छलेर गाडी आयात गरेको आरोप लागेको छ ।
अदालतको आदेशपछि पनि बजारमा बिक्री नरोकिनु सम्बन्धित निकायहरूको निष्क्रियता र नियामक कमजोरीको प्रमाण समेत हो ।
भन्सार विभागका कर्मचारीहरूले समेत यस विषयमा बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । यसरी कानुनी आदेशको उल्लङ्घन गरी गरिएको आयातले गाडी खरिदकर्ताहरू भविष्यमा समस्या र कानुनी जोखिममा पर्ने समेत अवस्था देखिएको थियो ।
केवाइसी ब्रान्डका गाडी नेपालमा सीजी मोटर्सले आधिकारिक रूपमा आयात गर्दै आएको थियो । सीजी मोटर्सले देशभर बिक्री, सेवा र चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गर्दै सार्वजनिक यातायातमा स्वच्छ, किफायती र दिगो यात्राको सुरुवात गरेको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सो ब्रान्डको आधिकारिक विक्रेता अधिकार कब्जा गर्न विभिन्न खेल र विवाद उत्पन्न भएका थिए ।
केवाइसीको उत्पादक कम्पनी चोंगकुइंग चाइना ले पनि सोही गाडीको नाम ‘नियोसिया’ राखेको पुष्टि भएको छ । मोडेल, बनावट र फिचरहरू उही भए पनि नाम परिवर्तनले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र अन्तरदेशीय व्यापार नियमनबारे नयाँ कानुनी प्रश्न उठाएको छ ।
