काठमाडौँ । राष्ट्रिय राजमार्गमा स्थानीय तहले गर्दै आएका ‘पटके असुली’ रोक्न गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गहरूमा विभिन्न किसिमका करहरू उठाइरहेको पाइएकोले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ मङ्सिर १७ गतेको बैठकले सङ्घ मातहत भएका कुनै पनि राजमार्गमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै पनि प्रकारको कर उठाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो। तर, अझै पनि विभिन्न स्थानमा ढाँट राख्दै पटके कर असुली गर्दै आएको भन्दै यातायात व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
यातायात व्यवसायीले यही कात्तिक ५ गते यसलाई रोक्न आग्रह गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सो सम्बन्धमा निर्णय गर्दै यातायात मन्त्रालयले कात्तिक ११ गते मन्त्रालयले यसलाई रोक्न सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।
