काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट अटोमोबाइल व्यवसायीहरु उत्ति खुशी हुन सकेका छैनन् । खासगरी अटो लोनको सहजता १५० प्रतिशतको जोखिमभार घटाउनेदेखि सवारी कर्जाको ५० प्रतिशतको डाउन पेमेन्ट क्याप हटाउनेसम्मको माग राष्ट्र बैंक समक्ष व्यवसायीहरुले राखेका थिए । सँगै चालुपूँजी निर्देशिका समेत संशोधन हुनुपर्ने माग व्यवासयीहरुको रहेको थियो ।
तर, आइतबार आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बैंकले व्यवसायीहरुको मागको आंशिक रुपमा मात्र सम्बोधन गरिदियो ।
"अटो लोनमा कायम १५० प्रतिशतको जोखिम भार परिमार्जन गर्ने त भनियो तर फेरि २५ लाखको थ्रेस होल्ड राख्ने गभर्नरको भनाइले निरास बनायो ।"
अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको छाता संगठन 'नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल'का अध्यक्ष ध्रुव थापाले २५ लाखको थ्रेस होल्ड आफुहरुलाई मान्य नभएको तर्क गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमाथि आफ्नो मिश्रित धारणा राख्दै अध्यक्ष थापाले भने, ‘व्यवसायीहरु खुशी हुने ठाउँ भेटिएन । अटो लोनमा कायम १५० प्रतिशतको जोखिम भार परिमार्जन गर्ने त भनियो तर फेरि २५ लाखको थ्रेस होल्ड राख्ने गभर्नरको भनाइले निरास बनायो । सवारी कर्जामा २५ लाखको सीमा राखेर जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा झारेर त्यसको के अर्थ ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै अध्यक्ष थापाले भने, ‘ठूला तथा मझौंला सवारीका लागि फेरि १५० प्रतिशतकै कर्जा जोखिम भार लाग्ने भएपछि नीति परिमार्जनको कुनै अर्थ छैन ।’
केन्द्रीय बैंकले २५ लाख रुपैयाँसम्मको अटो लोनमा १०० प्रतिशत जोखिमभार कायम गरेर बाँकी २५ लाख रुपैयाँ माथिको अटो लोनमा हाल कायम १५० प्रतिशतकै जोखिम भारको निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा इन्ट्रि लेभलका साना सवारीका लागि मात्र हुने भन्दै सो व्यवस्थाको नाडाले खुलेर विरोध गरेको हो ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले सबै खाले अटो लोनमा १५० प्रतिशतको जोखिम भारको व्यवस्था गरेको थियो भने धितोपत्र बजार (सेयर धितो कर्जा) मा २५ लाख रुपैयाँसम्म १०० प्रतिशतको जोखिम भार र २५ लाखदेखि १२ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा १५० प्रतिशतको जोखि भारको व्यवस्था गरेको थियो ।
"दुईवटा मागको केहीहदसम्म सम्बोधन भएपनि एउटा सवारी कर्जाको ५०/५० प्रतिशतको क्याप भने सम्बोधन हुन सकेन । यस विषयमा मौद्रिक नीतिले केहीँ पनि बोलेन । यसले राष्ट्र बैंक अटोमोइल व्यवसायप्रति कत्तिको उदार छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ"
अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि सवारी कर्जाको ५० प्रतिशतको क्याप खारेजीको माग राख्दै आएकोमा उक्त माग यस पटक पनि सम्बोधन हुन सकेन । केन्द्रीय बैंकले सवारी कर्जाको ५० प्रतिशतको डाउन पेमेन्टको नीति हटाउन नचाहेको हो । यसले अटो व्यवसायप्रति राष्ट्र बैंक अनुदार रहेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।
'मुख्यगरी हामी अटो व्यवसायीहरुको तीन वटा माग रहेको थियो । पहिलो सवारी कर्जाको १५० प्रतिशतको जोखिम भार पूर्ववत् ७५ प्रतिशतमा नै झार्ने, दोस्रो सवारी कर्जाको ५० प्रतिशतको क्याप हटाउने र चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशन संशोधन गर्ने । दुईवटा मागको केहीहदसम्म सम्बोधन भएपनि एउटा सवारी कर्जाको ५०/५० प्रतिशतको क्याप भने सम्बोधन नै हुन सकेन । यस विषयमा मौद्रिक नीतिले केहीँ पनि बोलेन । यसले राष्ट्र बैंक अटोमोइल व्यवसायप्रति कत्तिको उदार छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ’ अध्यक्ष थापाले आर्थिक भ्वाइससँग बताए ।
यद्यपि, चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशन संशोधन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई भने उनले स्वागत नै गरे ।
