काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सवारी साधन सम्बन्धी कर, छुट तथा नयाँ व्यवस्थासहितको आर्थिक विधेयक सार्वजनिक गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गरिएको छ भने अन्य सवारी साधनको कर दर यथावत राखिएको छ। निजी प्रयोजनका ईभीमा वार्षिक १५०० रुपैयाँ र भाडाका ईभीमा १००० रुपैयाँ कर बढाइएको छ। साथै, ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि आवेदन, नवीकरण र वर्ग थप गर्दा लाग्ने शुल्क दोब्बर बनाइएको छ।
लामो समयदेखि कर नतिरेका सवारीधनीलाई लक्षित गर्दै सरकारले जरिवाना छुट योजना ल्याएको छ, जसबाट पुराना बक्यौता उठाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारी तथा स्थानीय तहका नाममा दर्ता भएका चारपाङ्ग्रे र विद्युतीय सवारीलाई भाडाका सवारीसरह कर लाग्नेछ भने दुईपाङ्ग्रे सवारीमा निजी सरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
१५ वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनमा अतिरिक्त कर लगाइनेछ, जहाँ १४ वर्ष नाघेपछि प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले कर थपिनेछ।
विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट दिने सार्वजनिक सवारीका धनीलाई ६० प्रतिशत कर छुट प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै, एम्बुलेन्स, दमकल, शव वाहन, संग्रहालयमा राखिएका पुराना सवारी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने साना स्कुटरमा पूर्ण कर छुट दिइएको छ।
दुर्घटनाग्रस्त, हराएका वा प्रयोगमा नरहेका सवारीका लागि विशेष सहुलियत व्यवस्था गरिएको छ भने अनलाइनमार्फत कर भुक्तानी गरेपछि ब्लुबुक नवीकरण अनिवार्य नहुने प्रावधान पनि ल्याइएको छ।
सवारी लगत कट्टा गर्न चाहने धनीहरूले तोकिएको समयभित्र कर बुझाएमा अघिल्लो वर्षहरूको जरिवाना छुट पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
