काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को कर संरचनामा व्यापक हेरफेर गरेको छ। विगतमा मोटरको किलोवाट क्षमताका आधारमा भन्सार दर निर्धारण हुँदै आएकोमा अबदेखि गाडीको खरिद मूल्यका आधारमा कर लाग्ने नयाँ प्रणाली लागू गरिएको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकअनुसार सरकारले सबै विद्युतीय गाडीका लागि भन्सार महसुल दर २० प्रतिशत ‘फ्ल्याट’ कायम गरे पनि ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ नामक नयाँ कर थपेको छ। यो नयाँ शुल्कका कारण विशेषगरी ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका विद्युतीय गाडीहरूको मूल्यमा भारी वृद्धि हुने देखिएको छ।
नयाँ कर नीति अनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने ईभी गाडीहरूमा २० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्नेछ। यी सबै करहरू जोड्दा यस स्ल्याबमा कुल करभार ४०.५ प्रतिशत पुग्नेछ। आर्थिक विधेयकमा २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मको स्ल्याब भने समावेश गरिएको छैन।
यसैगरी, ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार, १५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर तोकिएको छ। सबै शीर्षकका करहरू मिलाउँदा यस स्ल्याबका ईभीमा कुल करभार ५३ प्रतिशत पुग्नेछ।
४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गाडीमा भने सरकारले ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ निकै उच्च राखेको छ। नयाँ नीति अनुसार ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका गाडीहरूमा २० प्रतिशत भन्सार, ७० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्नेछ। यसले गर्दा कुल करभार ह्वात्तै बढेर १०८ प्रतिशत पुग्नेछ, जसका कारण यी गाडीको मूल्य साविकभन्दा निकै महँगो हुने देखिएको छ।
त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि मूल्य पर्ने प्रिमियम गाडीहरूमा सरकारले सबैभन्दा बढी कर बढाएको छ। ५० लाखभन्दा माथिका गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार, ११० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्नेछ। यस स्ल्याबमा भन्सार र अन्य सबै दस्तुरहरू जोड्दा कुल करभार १४८ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ।
सरकारले ईभीमा किलोवाट प्रणाली हटाएर मूल्यमा आधारित कर प्रणाली र नयाँ शुल्क भित्र्याएपछि आगामी दिनमा नेपाल भित्रिने विद्युतीय गाडीहरूको बजार मूल्य र उपभोक्ताको रोजाइमा ठूलो फेरबदल आउने अनुमान गरिएको छ।
