काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरू (समस्याग्रस्तबाहेक) मा रहेको मुद्दती निक्षेपलाई तरल सम्पत्तिमा अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र समावेश गर्न पाइने व्यवस्था लागू गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार जारी गरेको सर्कुलरमार्फत उक्त प्रावधान थप गरेको हो।
यसअघि यस्तो सीमा व्यवस्था ‘क’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मात्र लागू हुँदै आएको थियो।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा भएको रकम प्राकृतिक विपद् वा दुर्घटनाबाट प्रभावित ग्राहकका परिवारलाई सहयोग गर्न प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ।
यसअघि उक्त कोषको रकम सामूहिक हितका कार्यक्रम, समस्याग्रस्त ऋणीको व्यवसाय संरक्षण तथा पुनःस्थापना, ग्राहक शिक्षा र क्षमता अभिवृद्धि, साथै ग्राहकका सन्तानको विद्यालय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा मात्र खर्च गर्न मिल्ने प्रावधान थियो।
यस्तै, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक (एनएफआरएस) लागू नभएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले वार्षिक प्रतिवेदनमा वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा तिनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अनुसूचीहरू प्रकाशित गरी वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।
साथै, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ९ महिनाभित्र वासलात, नाफा–नोक्सान विवरण, नगद प्रवाह विवरण, पुँजीकोष तालिका र प्रमुख सूचकाङ्कहरू राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि खारेज गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
