काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला जलविद्युत आयोजनामा ग्रस अवधिमा पूँजीकृत भएको ब्याजलाई आम्दानीमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंकले जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्ने बैंकहहरुलाई राहत पुग्ने गरी एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै केन्द्रिय बैंकले ब्याज पुँजीकरण गरिएका अन्य परियोजनाको हकमा व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा ब्याज पूँजीकरण गरिएको आवधिक कर्जामा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई ब्याज पुँजीकरण कोषबाट घटाएर संचित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिने नियम पनि बनाएको छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तयि संस्थाले आम्दानी लेखांकन भएको बक्यौता ब्याजबाट आयकर र कर्मचारी बोनसका साथै वैधानिक कोषहरुमा जम्मा गरेको रकम समेत घटाएर मात्रै सञ्चित मुनाफाबाट घटाएर नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्दा हुने भएको छ ।
अब साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा समेत छुट्याएको रकम कट्टा गरी नियनकारी कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछन् , बक्यौता ब्याज असुल भएपछि भने उक्त रकम नियमनकारी कोषबाट कट्टा गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी दायित्वको बीमांकीय मूल्यांकन गराउँदा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानको प्रावधान अनुरुप विगतको तथ्यांकमा आधारित रही यथार्थपरक अनुमानहरु लिई मूल्यांकन गराउनु पर्ने भएको छ । साथै, आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट त्यस्तो तथ्यांक तथा अनुमानहरु प्रमाणित गरेपश्चात् मात्र बीमांकीय मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको हो ।
