काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा गरेको पाँचौँ पटक संशोधन गरेको छ ।
विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने स्वीकृति तथा लेखाङ्कन गर्ने, विदेशी लगानी तथा सोबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने, विदेशी ऋणको स्वीकृति, विदेशी ऋणबापत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने तथा सोको लेखाङ्कन गर्ने र विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्राको सटही प्रदान गर्ने, विदेशमा लगानीको नियमनद्ध लगायतका विषयहरूलाई व्यवस्थित तथा सहजीकरण गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एवम् आर्थिक क्रियाकलापहरू सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न उक्त विनियमावली संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसलाई निजी क्षेत्र र विशेषगरी सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारका रूपमा हेरिएको छ। संशोधनपछि विदेशी लगानी भित्र्याउने र आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया झनै सरल, छरितो र व्यवहारिक बन्ने विश्वास गरिएको छ ।
अब विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन वा सेयर स्वामित्व परिवर्तनमार्फत लगानी पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योगको दर्तालगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्व सञ्चालन खर्च बापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउन र भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्व स्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य हुने छैन । यसले लगानीकर्ताको समय र लागत दुवै घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। नीतिगत स्पष्टताले नेपाललाई विदेशी लगानीका लागि थप आकर्षक गन्तव्य बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
संशोधनको अर्को उल्लेखनीय पक्ष भनेको कालोसूचीमा रहेका कम्पनीसम्बन्धी व्यवस्था हो। अब यस्ता कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने छन्, जसले संकटमा परेका उद्योगलाई पुनःस्थापना र पूँजी विस्तारको अवसर दिन सक्छ। यद्यपि, लाभांश वा मुनाफा फिर्ता लैजान भने कालोसूचीबाट मुक्त भइसकेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ, जसले वित्तीय अनुशासनलाई पनि सन्तुलनमा राखेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आईटी कम्पनीहरूले २० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न कुनै अतिरिक्त शर्त पूरा गर्नुपर्ने छैन। साथै, पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सेवा निर्यातबाट आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अधिकतम १० लाख डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले २० हजार डलरसम्मको लगानी गर्दा कुनै अतिरिक्त शर्त पालन गर्नुपर्ने छैन । यससँगै विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लिन राष्ट्र बैंक नै धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएर वाणिज्य बैंकमार्फत सेवा उपलब्ध गराइएको छ।
