काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही तीव्र बनाउँदै चार कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमलाई कालोसूचीमा राखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, अपन निर्माण सेवा, खप्तड–बीएलबी–नमादेउ जेभी र एमआर–आर्यन जेभीलाई कालोसूचीमा समावेश गरेको जनाएको छ।
दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सिफारिसमा इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालिलाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। त्यस्तै, सप्तकोशी नगरपालिकाको सिफारिसमा अपन निर्माण सेवालाई दुई वर्षका लागि कारबाही गरिएको छ।
यस्तै, बझाङको थलारा गाउँपालिकाको सिफारिसमा खप्तड–बीएलबी–नमादेउ जेभीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। यस उपक्रममा खप्तड निर्माण सेवा, बीएलबी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि र नमादेउ निर्माण सेवा आबद्ध छन्।
यसैगरी, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, राजविराजको सिफारिसमा एमआर–आर्यन जेभीलाई पनि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको छ। उक्त जेभीमा आर्यन कन्स्ट्रक्सन मल्टिपर्पोज प्रालि र एमआर कन्स्ट्रक्सन आबद्ध रहेका छन्।
