काठमाडौँ । लामो समयदेखि अधुरा र अलपत्र अवस्थामा रहेका विकास आयोजनाहरूलाई अघि बढाउने उद्देश्यले सरकारले म्याद थपको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। करिब ५० प्रतिशतसम्म काम सम्पन्न भएका तर समयमै पूरा हुन नसकेका आयोजनाहरूका लागि सार्वजनिक खरिद (१५औँ संशोधन) नियमावली, २०८३ मार्फत नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो। यससँगै सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद् भवनसहित ठूला परियोजनाहरूको म्याद थप्ने तयारी अघि बढाइएको छ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा १५औँ संशोधन गर्दै म्याद थपको व्यवस्था गरेको भए पनि यो निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक म्याद थप्दै जाने परम्परा यसपटक पनि दोहोरिएको छ। उनका अनुसार यसले जिम्मेवारी नलिने ठेकदारलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक निर्माण प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने जोखिम बढाउँछ। अघिल्ला सरकारहरूमा जस्तै अहिले पनि दबाबकै कारण यस्तो संशोधन ल्याइएको उनको भनाइ छ।
सरकारले व्यापक संशोधनको तयारी गरिरहेको अवस्थामा केवल म्याद थपका लागि छुट्टै संशोधन ल्याइनु हतारो निर्णय भएको धारणा समेत व्यक्त गरिएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार अब छिट्टै अर्को संशोधन (१६औँ) ल्याउने तयारी समेत भइरहेको छ।
नयाँ संशोधनअनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र सम्झौता भएर म्याद सकिएका आयोजनाहरूले म्याद थप पाउनेछन्। यसका लागि सम्बन्धित पक्षले कारण, औचित्य र संशोधित कार्यतालिका सहित ३० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ।
म्याद थपका लागि सरकारले केही आधारहरू तोकेको छ, जसमा सरकारी निकायबाट काम रोकिएको अवस्था, बजेट अभाव, समयमा भुक्तानी नहुनु वा सम्झौतामा उल्लेखित अन्य प्रावधानहरू समावेश छन्। साथै, म्याद थप भए पनि ठेकदारले थप आर्थिक दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधनले जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न कडा प्रावधान पनि ल्याएको छ। तोकिएको समयभित्र निर्णय नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही हुने तथा थपिएको समयभित्र पनि काम सम्पन्न नगर्ने ठेकदारको सम्झौता अन्त्य गरी जमानत जफत गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। आवश्यक परे त्यस्ता ठेकदारलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
सरकारले रोकिएका आयोजनालाई अन्तिम अवसर दिएको दाबी गरे पनि प्रशासनिक तहमा भने यसलाई ठेकदारमैत्री निर्णय भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
