सन्तोषी रावल, काठमाडौं । लामो समयदेखि बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएपछि सहकारी पीडितहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । पसिना बगाएर वर्षौंसम्म सेवा गरेर जम्मा गरेको रकम सहकारी सञ्चालकहरूले अपचलन गरी फरार भएपछि बचतकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् ।
आन्दोलनका क्रममा विभिन्न ठाउँबाट आएका पीडितहरूले आफ्नो पीडा सुनाउँदै राज्यले तत्काल सुनुवाइ नगरे आन्दोलन थप भयावह हुने चेतावनी दिए ।
आन्दोलनमा सहभाभी विद्या मानन्धरले दुईवटा सहकारीबाट आफ्नो लाखौँ रुपैयाँ ठगिएको दुखेसो पोखिन ।
‘सहकारी सञ्चालकहरूले घर बनाउने ठेकेदार र विभिन्न बहाना देखाएर रकम लगे तर अहिले निक्षेप फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्,’ मानन्धरले भनिन् ।
‘दुईवटा शाखामा कागजात बुझाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएन,’ उनले भनिन,‘आश्वासन मात्र पाइयो ।’ रकम डुबेपछि घरपरिवारमा मानसिक तनाव बढेको भन्दै उनले सरकारसँग दोषी सञ्चालकलाई कारबाही गरी रकम फिर्ता गराउन माग गरिन् ।
अर्की पीडित रञ्जना मानन्धरले आफ्नो कुनै नियमित आम्दानी नभएको अवस्थामा भएको खेत बेचेर जम्मा गरेको पैसा सहकारीले डुबाएर विचल्ली बनाएको बताइन् ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा गएका व्यक्तिको लगभग २० लाख रुपैयाँ शैलेश कपाली नामका व्यक्तिले ठगी गरेको र अहिलेसम्म हिसाब नदेखाएको उनको आरोप छ ।
‘घरमा सानासाना बालबच्चा छन् । पैसा नपाउँदा र श्रीमानको तनावकै कारण मृत्यु भयो । यतिबेला परिवार ठूलो चिन्तामा छ,’ उनले दुखेसो पोखिन । अहिले मानिसहरू उल्टै घूस मागेर ‘जति सक्छौ गर, जो–सुकैलाई भन’ भन्दै धम्क्याउने गरेको बताइन ।
विद्यालयका सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद शर्मा र टेलिकमकी पूर्वएकाउन्ट अफिसर उनकी श्रीमतीको पनि ४० देखि ३५–३६ वर्ष लामो सरकारी सेवाको कमाइ ४५–५० लाख रुपैयाँ सहकारीमा डुबेको बताए । आफु मुटुको बिरामीसमेत रहेको शर्माले बताए ।
आफ्नो खाता नवीकरण गर्न खोज्दा कार्यालय नै बन्द रहेको पाइएको बताए । म्यानेजर भनिएकी कमला गजुरेल र तत्कालीन एकाउन्टेन्ट सरिता ढुङ्गेलले रकम लिएर कागजातसमेत नदिएर ठगी गरेको उनको आरोप छ ।
विगत तीन वर्षदेखि सीआईबी, मन्त्रालय र विभिन्न आयोगमा धाउँदा पनि न्याय नपाएको गुनासो गर्दै उनले सहकारी सञ्चालकहरूको घरजग्गा लिलाम गरी पीडितलाई न्याय दिन माग गरे ।
चेतराज बज्राचार्यले कान्तिपुर र नेसनल डेभलपमेन्ट (पिङ्गलास्थान) सहकारीमा आफ्नो रकम फसेको बताए । लामो समयदेखि नै विभिन्न मुद्दामा सङ्घर्षरत रहेका उनीहरूले अहिलेसम्म राहत नपाएको बताए ।
‘पहिले एउटा निकाय भए पुग्थ्यो, अहिले धेरै कार्यालय धाउनुपर्दा वृद्ध र बिरामीहरूलाई थप कष्ट भएको छ,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासीले घर नपाएजस्तै सहकारी पीडितहरूको घरखेत लिलाम भए सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ ।’
सरकारलाई नियमित कर तिरेपनि आफूहरूले न्याय नपाएको र अदालतबाट मुद्दा जिते पनि महिनौँसम्म पैसा नपाएको उनको भनाइ छ । राजनीतिक दलहरूले आश्वासन मात्र दिएको भन्दै उनले अब पनि माग पूरा नभए आन्दोलन थप कडा बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।
