काठमाडौं। सरकारले अन्तःशुल्क प्रशासनलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन अन्तःशुल्क अधिकृतहरूको कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण गरेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ५ र ६ बमोजिम विभिन्न तहका कर्मचारीलाई अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसमा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशकदेखि शाखा अधिकृतसम्म, साथै ठूला तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक र कर अधिकृतहरू समावेश गरिएको छ ।
करदाताको कारोबारको प्रकृति र भौगोलिक अवस्थालाई आधार बनाएर कर तिर्ने स्थान तथा प्रशासनिक क्षेत्र छुट्याइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ठूला तथा मध्यम श्रेणीमा पर्ने करदाताले आफ्नो व्यवसाय जहाँ सञ्चालन गरे पनि सम्बन्धित कार्यालयमार्फत नै अन्तःशुल्क बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य करदाताका लागि भने देशभर रहेका ४७ आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई क्षेत्रगत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र ठमेल, महाराजगञ्ज, कलंकी र पुतलीसडकस्थित कार्यालयहरूलाई महानगरपालिकाका निश्चित वडाका आधारमा कार्यक्षेत्र दिइएको छ भने उपत्यका बाहिर भौगोलिक सीमाअनुसार जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । जहाँ आन्तरिक राजस्व कार्यालय छैनन्, त्यस्ता दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वा कोष नियन्त्रकलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
ताप्लेजुङ, मुगु, डोल्पा, हुम्ला र रसुवा जस्ता हिमाली जिल्लामा रहेका यी निकायहरूले अन्तःशुल्क निर्धारण र अनुसन्धानबाहेक अन्य प्रशासनिक कामसमेत गर्न पाउनेछन् । उनीहरूले मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितरणसम्बन्धी इजाजतपत्र जारी र नवीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि पाउनेछन् ।
यद्यपि अन्तःशुल्क परीक्षण तथा अन्तिम निर्धारणजस्ता प्राविधिक कामका लागि ती जिल्लाहरूलाई नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग आबद्ध गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै यसअघि जारी भएका अन्तःशुल्क अधिकृतको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी सबै सूचनाहरू स्वतः खारेज भएका छन् ।
