काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको जमानी बस्ने जमानतदातालाई मध्यनजर राख्दै सहज वातावरण निर्माण गरिदिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जमानतदातालाई कालोसूचीमा राख्नु पूर्व ऋणीले सुरक्षण स्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको पैसा बाँकी रहे त्यसको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था कायम गरेको हो।
यो सूचनापछि मात्रै जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने बैंकले उल्लेख गरेको छ।
यस्तै बैंकले जेभीमा आबद्ध कुनै फर्म,कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारण मात्र सोही जेभीमा आबद्ध अन्य फर्म कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ।
साथै, कालोसूचीमा नरहेका कुनै फर्म कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म÷कम्पनीसँग जेभीमा रहेका कारण मात्रै उक्त जेभीको निक्षेप खाता सञ्चालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बैंकले कालोसूचीमा परेका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि खाता खोल्न बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि ल्याएको छ। यसअघि कालोसूचीमा परेका कारण धेरैको सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन रकमसमेत रोकिएको थियो।
