अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती बनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण के हो ? प्रक्रिया र निवारणका उपाय सहित

काठमाडौँ। तपाइले बैंकमा खाता खोल्दा केवाइसी त पक्कै पनि भर्नुभएको छ होला। तर के तपाइले कहिले सोच्नु भएको छ ?  केवाइसी फारममार्फत बैंकले हाम्रो पेशागत तथा व्यक्तिगत विवरण किन लिन्छ ? बैंकले आय स्रोत किन सोध्छ ? किन अनुमानित वार्षिक आय बैंक खाता खोल्दा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ?

यसको कारण हो सम्पती सुद्धीकरणको निवारण गर्नु। सम्पती सुद्धीकरण जुन अहिले नेपालको अर्थतन्त्रका लागि घाँडो बनेको छ। यही सम्पती सुद्धीकरण निवारण गर्न नसकेका कारण नेपाल सम्पती सुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय Financial Action Task Force (FATF) को ग्रे लिस्टमा पर्यो र हालसम्म पनि बाहिर आउन सकेको छैन।

जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको आर्थिक प्रणालीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ।

के हो सम्पती सुद्धीकरण ?

सामान्यतया गैरकानूनी रुपमा आर्जित आयलाई विभिन्न बाहनामा रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयास तथा प्रक्रियालाई सम्पती सुद्धीकरण भनिन्छ। सम्पती सुद्धीकरण वित्तीय कारोबारको त्यस्तो गैरहिंसात्मक अपराध हो, जसमा आफूले अवैध रुपमा कमाएको सम्पतीको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाउने वा छिपाउने प्रयास गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई सुद्ध बनाउने प्रयत्न गरिएको हुन्छ।

वास्तवमा, आपराधिक धन्दाबाट प्राप्त आयलाई सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी वैधानिक गर्ने क्रियाकलाप नै सम्पती सुद्धीकरण हो। सम्पती सुद्धीकरणमा कालोधनलाई सेतो धनमा रुपान्तरण गर्ने गरिन्छ। यसमा संलग्न व्यक्तिले गैरकानूनी आयलाई सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी सम्भाव्य कारबाहीबाट बच्ने प्रयास गरेको हुन्छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, गैरकानूनी एवं आपराधिक क्रियाकलापबाट कमाएको आयलाई समयको अन्तरालमा सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी कानुनी एवं वैधानिक बनाई समाजमा आफू असल नागरिकको रुपमा स्थापित हुने प्रयास तथा प्रक्रिया नै सम्पती सुद्धीकरण हो।

सम्पती सुद्धीकरण कसरी गरिन्छ ?

सम्पती सुद्धीकरण गर्नका लागि अनेकन प्रयासहरू गर्ने गरेको पाइन्छ। सम्पती सुद्धीकरण गर्न गैरकानूनी आयबाट सेयर खरिद गर्ने, कानुनी आयमा मिसाउने, बहुमूल्य वस्तु खरिद गर्ने, क्यासिनो र क्रिप्टोमा प्रयोग गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी बैंकमा जम्मा गर्ने, ठेक्कापट्टाबाट भएको आय देखाउने, उद्योग–धन्दामा लगानी गर्ने लगायतका कार्य गरिन्छन्।

Financial Action Task Force का अनुसार सम्पती सुद्धीकरण मूल रूपमा तीन चरणमा हुने गरेको छ। Placement, Layering र Integration जसबाट मुद्रा निर्मुलीकरण हुन्छ र गैरकानूनी आय पनि कानुनी जस्तै देखिन्छ।

Placement : प्लेसमेन्ट सम्पत्ति सुद्धीकरणको पहिलो चरण हो। यस चरणमा अवैध रूपमा कमाएको आयलाई पहिलो पटक वित्तीय प्रणाली वा आर्थिक क्रियाकलापमा प्रवेश गराइन्छ। प्रायः ठूलो परिमाणको नगदलाई साना–साना रकममा विभाजन गरी बैंक, सहकारी, बीमा, क्यासिनो, रेमिटेन्स, सुन–चाँदी, गाडी वा अन्य सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग गरिन्छ।

जस्तै तस्करी वा घुसबाट कमाएको रकम विभिन्न बैंक खातामा जम्मा गर्नु वा सहकारीमा सेयर खरिद गर्नु प्लेसमेन्टको उदाहरण हो।

Layering : लेयरिङ सम्पत्ति सुद्धीकरणको दोस्रो चरण हो। यस चरणमा अवैध आयको वास्तविक स्रोत नखुलोस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न आर्थिक कारोबार गरिन्छ। यसमा खाताबाट खातामा रकम सार्ने, सेयर खरिद–बिक्री गर्ने, कम्पनी खोलेर कारोबार देखाउने, जग्गा खरिद–बिक्री गर्ने जस्ता कार्यहरू गरिन्छ।

जस्तै अवैध रकमबाट सेयर किनेर केही समयपछि बेच्नु र नाफा देखाउनु वा विभिन्न व्यक्तिको खातामा रकम स्थानान्तरण गर्नु लेयरिङको उदाहरण हो।

Integration : इन्टिग्रेसन सम्पत्ति सुद्धीकरणको तेस्रो तथा अन्तिम चरण हो। यस चरणमा अवैध आयलाई वैध आयसँग एकीकृत गरी छुट्याउनै नसकिने अवस्था सिर्जना गरिन्छ। यसपछि उक्त सम्पत्ति वैध व्यापारको नाफा, तलब वा व्यवसायिक आम्दानीको रूपमा कानूनी आवरणमा प्रयोग गरिन्छ।

उदाहरण :  कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचारबाट ५० लाख रुपैया कमाएको छ। उसले आफ्नो पोल खुल्ने डरले अलग–अलग बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खातामा ५–५ लाख जम्मा गर्छ, बीमा गर्छ । त्यसपछि उक्त व्यक्ति ५० लाख बैंकमा जम्मा भएपछि आफ्नै र परिवारको खातामा पैसा सार्ने काम गर्छ।

सेयर किन्छ, केही समयपछि बेच्छ। सोही रकम चलाएर नाफा देखाउँछ वा एउटा कम्पनी दर्ता गरी कम्पनीको नाममा आयव्यय देखाउँछ र पैसाको मूल स्रोत लुकाउने कार्य गर्छ।

अन्ततः सो व्यक्ति पहिले अवैध रूपमा आर्जन गरिएको रकम प्रयोग गरी होटल, घर, गाडी वा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्छ र त्यसलाई कानुनी आम्दानीको रूपमा देखाउँछ। अब उक्त रकम कर प्रणालीमा आइसकेको हुन्छ र कालोधनबाट सेतो धन अर्थात कानुनी सम्पत्ति भइसकेको हुन्छ।

यसरी Placement, Layering र Integration गरी तीन चरणमा सम्पती सुद्धीकरणको कार्य हुन्छ।

https://aarthikvoice.com/archives/80877

कानून अनुसार कस्तो अवस्थामा सम्पती सुद्धीकरण गरेको मानिन्छ ?

सम्पती सुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ३ अनुसार यस्तो अवस्थामा सम्पती सुद्धीकरण गरेको मानिन्छ। :

सम्पतिको गैरकानूनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने वा छल्ने वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने

कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निस्सर्ग (डिस्पोजिसन), कारोबार (मुभमेण्ट), स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने

कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने

कुनै व्यक्तिले उक्त कसुरहरूमा कुनै कार्यको षडयन्त्र, मद्दत, दुरुत्साहन, सहजीकरण, मतसल्लाह वा उद्योग गर्न वा सम्बद्धता वा सहभागिता जनाउन वा मतियार भएको अवस्थामा पनि सम्पती सुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर गरेको मानिन्छ।

नेपालमा सम्पती सुद्धीकरण निवारणका लागि भएका मुख्य प्रयासहरू

नेपालमा पनि सम्पती सुद्धीकरण निवारणका लागि समय–समयमा विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आइरहेका छन्।

अवैध र गैरकानूनी धन्दाबाट आर्जन गरेको रकम सुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई निराकरण गर्नका लागि सम्पती सुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ ल्याई कार्यान्वयनमा लगिएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समय सापेक्ष बनाउने र कानुनी आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने प्रयास स्वरूप वि.स. २०६८, २०७०, २०७२ र २०७५ मा संशोधन समेत गरिएको छ ।

उक्त ऐन अन्तर्गत राष्ट्र बैंकमा रहने गरी वित्तीय जानकारी इकाईको स्थापना भएको छ, जसले वि.स. २०६६ देखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस सम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दै आइरहेको छ।

सम्पती सुद्धीकरण नियमावली २०६६ लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शंकास्पद कारोबार र सीमापार कारोबारको बारेमा सूचना दिनुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन दिइएको छ।

शंकास्पद कारोबारको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रारम्भिक विश्लेषण गरी संकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ११ बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागको स्थापना समेत गरिएको छ ।

नेपालमा राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायले पनि सम्पति सुद्धीकरण निवारणमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्दै आइरहेका छन्।

सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारणका उपायहरु

विभिन्न विद्वानहरुका अनुसार सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारण गर्नका लागि निम्न उपायहरुको अबलम्बन गर्न सकिन्छ।

https://aarthikvoice.com/archives/79868

कानुनी सुधार र संशोधन : सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लाई समय–सापेक्ष संशोधन गरी कानुनका कमी कमजोरीहरु हटाउने।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको कडा कार्यान्वयन : ऐनको प्रावधान प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै शंकास्पद कारोबारको छानबिन र कारबाही सुनिश्चित गर्ने।

वित्तीय जानकारी इकाई (FIU) को सुदृढीकरण : राष्ट्र बैंकअन्तर्गत वित्तीय जानकारी इकाईलाई थप स्रोत र क्षमता उपलब्ध गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निगरानी बढाउने।

स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग : डिजिटल ट्र्याकिङ, अनलाइन बैंकिङ डेटा विश्लेषण र ट्रान्जेक्सन मोनिटरिङ प्रविधि प्रयोग गरी शंकास्पद गतिविधि पहिचान गर्ने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कडाइ : KYC (Know Your Customer) र आय स्रोत विवरणको कडाइका साथ पालना अनिवार्य बनाउने।

नियामक निकायबीच समन्वय : राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य सम्बन्धित निकायबीच नियमित डेटा र अनुसन्धान सेयर गर्ने।

शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन अनिवार्य : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईमा समयमै बुझाउने।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य : FATF र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गरी नेपालमा सम्पति सुद्धीकरण निवारणका लागि आवश्यक नियम–पालनको स्तर बढाउने।

कर प्रणालीको सुधार: अवैध आम्दानी पहिचान गर्न कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र कर छली रोक्ने।

उद्योग–धन्दा निगरानी : कम्पनी र उद्योगहरूमा रकमको स्रोत र लेनदेन नियमित रूपमा निगरानी गर्ने।

शिक्षा र जनचेतना: नागरिकमा वित्तीय जागरूकता, कर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी र पारदर्शी कारोबारका बारेमा प्रशिक्षण दिने।

सख्त दण्ड र कारबाही: सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रभावकारी दण्ड र कारबाही लागू गर्ने।

निर्णयमा पारदर्शिता : सरकारी र वित्तीय निकायले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम राखेर भ्रष्टाचारको जोखिम घटाउने।

निगरानी र मूल्याङ्कन: नियमित रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण रणनीति र कानूनको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्ने, सुधारका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने।

सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोग : डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गर्दै अनलाईन कारोबार बढाउने र भौतिक कारोबार घटाउने प्रयास गर्ने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण केवल कानुनी उल्लंघन मात्र होइन, यसले देशको अर्थतन्त्र, वित्तीय प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामाथि गम्भीर असर पार्दछ। नेपाल FATF को ग्रे लिस्टमा पर्नु स्वयंमा चेतावनी हो कि सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा अझ प्रभावकारी कदम आवश्यक छन्।

नेपालले कानुनी संरचना, संस्थागत व्यवस्था र निगरानी प्रणाली विकास गर्दै आए पनि यसको सफल कार्यान्वयन, सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय र नागरिकको सचेत सहभागिता अत्यावश्यक छ। अवैध आयलाई वैध बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पारदर्शी वित्तीय कारोबार, कडाइका साथ कानूनको पालना र जिम्मेवार नागरिक भूमिका अपरिहार्य छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रभावकारी निवारणबाट मात्र नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ भई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वसनीयता पुनः स्थापित हुन सक्छ।