काठमाडौं । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अहोरात्र दाैडधुप गरिरहेका छन् । मन्त्री डा. महतको एकमात्र अर्जुनदृष्टि भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामबारे निजी क्षेत्र, दातृ निकाय तथा बैदेशिक लगानीकर्ता, नियामक निकाय तथा कर्मचारी संयन्त्रसँग निरन्तर छलफल गरिराखेका छन् । राजश्व संकलनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कहाँ समस्या छन् त्यसलाई पहिल्याउन मन्त्री डा. महत निरन्तर लागिरहेका छन् ।
देशदाैडाहामा निस्किएर राजश्व र भन्सार कार्यालयहरु निरिक्षण अनुगमन गर्दा राजश्व संकलनमा देखिएका समस्या समाधानकालागि तुरुन्त कदम चाल्न आवश्यक निर्देशन दिइरहेका छन् ।
आइतबार मात्रै निजी क्षेत्रका तीनवटा संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर र नेपाल बैंकर्स संघसँग छलफलमा मन्त्री डा. महत जुटे ।
मन्त्री डा. महतले आज वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हरुलाई अर्थमन्त्रालयमा छलफलका बोलाएर समग्र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या र अहिले तरलता सहज हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुको कारणबारे जानकारी लिए । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले कसरी सहयोग गर्न सक्छ र त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले के सहयोग गर्नुपर्ने हो भनी सीइओहरुलाई जिज्ञासा राखेका थिए ।
आइतबार भन्सार विभागद्वारा आयोजित भन्सार व्यवस्थापन कार्यशालामा कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै कर्मचारीले सोचमा परिवर्तन गर्न ढिलो गर्न नहुने बताएका थिए । जिम्मेवारीमा सम्झौता नगरी काममा व्यवसायिकता, सम्मान र समर्पण हुनुपर्ने बताएका थिए ।
मन्त्री डा. महतको व्यस्तता विहानदेखि राति अबेरसम्म हुने गरेको छ । कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने, वैदेशिक लगानी कसरी भित्र्याउने, निजी क्षेत्रको लगानी कसरी वृद्धि गर्ने र राजश्व संकलनमा कसरी लक्ष्य भेट्टाउने योजनाको कार्यान्वयमा उनको व्यस्तता रहेको छ ।
मन्त्री डा. महतले यसपटकको बजेटमा युवाहरुलाई मध्यनजर गरेर युवा उद्यमशीलता (स्टार्टअप), आइटी र रिसर्चमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएकोले यसका लागि आवश्यक सूचना सम्बन्धित निकायबाट लिएर युवाहरुले देशमै स्वरोजगार बन्न आग्रह गरे ।
गत शुक्रबार मन्त्री डा. महतले अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआईडी) बाट सञ्चालित आयोजनाको प्रगति समीक्षामा घनीभूत छलफल गरेका थिए । अनुदान रकम बढाउन, जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने गरी सहयोग दिन, नेपाली जनताको जीविकोपार्जनका लागि ग्रामीण पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गरेर ठोस नतिजा हासिल हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न दातृ निकायहरुसँग मन्त्री डा. महत निरन्तर छलफलमा छन् ।
