एउटै र दुरुस्तै मुद्दामा प्राधिकरणको दोहोरो भूमिका: एनसेललाई ‘सौतेलो' व्यवहार

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले नेपालमा एकछत्र रूपमा शासन गरिरहेको बेला नेपालको टेलिकम्युनिकेसनको क्षेत्रमा क्रान्ति भित्र्याउँदै प्रवेश गरेका विदेशी लगानीमा सञ्चालित देशकै सबैभन्दा ठुलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हो एनसेल।

समयअनुसार आफ्नो सेवालाई बिस्तार गर्दै आइरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी बेलाबखत विवादको झमेलामा समेत पर्दै आएको छ । सरकारलाई धेरै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्ने निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेड चौथो स्थानमा परेको छ तर पनि एनसेलको विवाद भने अझै सेलाई सकेको छैन ।

https://aarthikvoice.com/archives/40734

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ अर्ब ४३ करोड भ्याट दाखिला गर्दै भ्याट तिर्ने शीर्ष कम्पनीको लिस्टमा आफूलाई चौथो स्थानमा राखेको निजी लगानीमा संचालित एनसेललाई पटक पटक राज्य तथा गैर राज्यतर्फबाट अनावश्यक विवादमा ल्याउने काम गरिँदै आएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारको राजश्वमा १ सय २९ अर्ब बढीको योगदान गरिसकेको यस कम्पनीलाई किन पटक पटक विवादमा ल्याउने काम भइरहेको छ रुवास्तविक सत्य के हो रु हामीले यस विषयमा तथ्यमा जोडिएर खोजतलास गरेका छौ।

एनसेल कम्पनी २०६१ भदौ १६ गतेका दिन स्थापना भएको हो । २०७२ चैत ३० मा एनसेलले आधिकारिक रूपमा मलेसियाको दूरसञ्चार समूह आजीयाटा ग्रुप बेरहाडको भाग बनेको हो। एनसेलले पहिला राज्यको स्वामित्वमा रहेको र हाल सार्वजनिक दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको एकछत्र एकाधिकारलाई तोडेर आफ्नो बजार बिस्तार गरेको थियो । एनसेलले आधिकारिक रूपमा मलेसियाको दूरसञ्चार समूह आजीयाटा ग्रुप बेरहाडको एक अंश बनेको थियो। २०८० मङ्सिर १५ मा, आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वको सेयर साढे ६ अर्बमा बेचेर एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।

सुरुवाती अवस्थामा एनसेललले आधारभूत सुविधाहरू जस्तै फोन गर्ने तथा मेसेज मात्र प्रदान गर्दै आएको एस कम्पनीले पछि आफ्नो सेवालाई बढाउँदै एक एक गर्दै ब्ल्याक्बेरी फोन,एनसेल कनेक्ट (इन्टरनेट चलाउने डाटा कार्ड) त्यस्तै एजरजिपिआरएस,भोइस मेल जस्तै अन्य सुविधाहरू थप गर्दै आफ्नो सेवामा बिस्तार गरेको छ । एनसेलले हालसम्म १०० भन्दा बढी देशका ३२५ दूरसञ्चार कम्पनीसँग सहकार्य गरी रोमिङ सेवा उपलब्ध गराएको छ भने एनसेल नेपालको सबैभन्दा ठुलो करदाता पनि हो।

निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन इजाजत पत्रको अवधि आगामी महिना भदौ १६ गतेबाट सकिँदै छ । एनसेलले म्याद सकिनै लागेको इजाजत पत्रको अवधि थप गर्नका लागि ३ महिनाअघि नै (१४ जेठमा) ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्नका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ शुल्क समेत तिरिसकेको जानकारी दिएको छ ।

एनसेलले तिर्नुपर्ने इजाजत पत्र नवीकरण बापत तिर्नु पर्ने २० अर्ब रुपैयाँ मध्येमा एनसेलले हाललाई ४ अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरिसकेको भए पनि बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँका लागि किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनु पर्ने सुविधाको प्रयोग गर्न पाउ भनी पटक पटक नियामक निकायसँग लिखित पत्राचार नै गरेको जानकारी गराएको छ । तर प्राधिकरणले भने उल्टै समयमै सम्पूर्ण रकम एक मुष्ट रूपमा तिर्नु पर्ने नतिरेको खण्डमा अझै १५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ भनेर दबाब दिँदै आएको छ।

अन्य निकायलाई कानुनी पाठ सिकाउने सरकार भने आफ्नो दायित्वबाट बिमिख हुँदै आएको अनगिन्ती उदाहरण छन्। आर्थिक मन्दीको प्रभावले गर्दा सरकारी खातामा पर्याप्त पैसा नभएको भन्दै कोरोना बीमाको ११ अर्ब भन्दा बढी रकम अहिले सम्म तिर्न सकेको छैन, बैंकहरुले सहुलियत पूर्ण कर्जाको रूपमा प्रधान गरेको अर्बौँको ब्याज रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन , त्यस्तै निर्माण व्यवसायीको २,३ वर्ष अघिदेखिको भुक्तानी गर्नु पर्ने करिब ५० अर्ब माथिको रकम अझै तिरेको छैन। समयमा पैसा नदिएर कतिपय व्यापारीले त आत्महत्याको समेत कहालीलाग्दो बाटो रोज्न बाध्य बनाइएको छ। आर्थिक मन्दीले सरकारलाई मात्रै होइन निजी सेक्टरलाई पनि उत्तिकै छोएको छ भनेर केही समयलाई सहज हुने हिसाबले निर्णय गर्नु पर्ने ठाउँमा उल्टै सम्बन्धित निकायले अनावश्यक दबाब दिँदै आएको देखिन्छ।

यहाँनेर सरकारले दुई दूरसञ्चार कम्पनीमध्येमा एनसेललाई अप्ठ्यारो थाप्न खोजेको भने प्रस्ट देखिएको छ । किनकि नेपाल सरकारले नेपाल टेलिकमलाई ५ वर्षपछि नवीकरण शुल्क तिर्ने सुविधा दिएको थियो। टेलिकमको इजाजत पत्रको अवधि नवीकरण शुल्क ५ वर्षअगाडि नै तिर्नुपर्ने नियम भए पनि ५ वर्षे अवधि सकिनु ३ महिना अगाडि मात्रै गत वैशाख २५ मा शुल्क बुझाएको देखिएको छ । त्यसपछि सरकारले टेलिकमलाई ५ वर्षे अवधिका लागि नयाँ लाइसेन्स जारी गरिदिएको हो ।

सरकारी कम्पनी टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २८ वैशाखमा मात्रै ५ वर्षे अवधिका लागि पुनः अनुमति पत्र (लाइसेन्स) जारी गरिदिएको छ। यसरी सरकारले टेलिकमलाई जम्मा २१ करोड रुपैयाँ लिने निर्णय गरेर लाइसेन्स जारी गरिदिएको हो । सरकारले अवधि तोक्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएकोले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर ५ वर्षका लागि मात्रै टेलिकमलाई लाइसेन्स जारी गरिएको बताएको छ ।

नेपाल टेलिकमलाई ५ वर्षसम्म बिना व्याज सेवा दिएको नेपाल सरकारले एनसेललाई भने किस्ताबन्दी सुविधा समेत नदिएर साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जरिवाना स्वरुप मागिरहेको छ । एउटै र दुरुस्तै मुद्दामा दुई टेलिकम सेवा प्रदायकलाई फरक९फरक व्यवहार गरेर निजी क्षेत्रमाथि सरकार अनुदार देखिएको प्रस्ट छ । राज्यलाई वार्षिक करडौ राजस्व तिरेर राज्यमा हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारी दिइरहेको निजी कम्पनीलाई सरकारले यसरी सौतेली व्यवहार गरेर निजी क्षेत्रलाई नै निरुत्साहित गर्न अग्रसर भएको त होइन रु एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ लाई हेर्ने हो भने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले २५ वर्षको लागि इजाजत पाउने व्यवस्था कायम गरिएको छ । उक्त कानुन अनुसार २५ वर्षे अवधि सकिएपछि वा आगामी ५ वर्षपछि एनसेलले दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण, तथा संरचना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सर्तमा मात्रै यसको इजाजत पत्र नवीकरण हुने सर्त सरकारले उल्लेख गरेको छ ।

हाल कायम भएको कानुनमा फेरबदल हुन नसकेको खण्डमा एनसेल सरकारीकरण हुने छ। सरकारले एनसेलबाट कर असुली गर्न खोज्ने, दूरसञ्चार रोयल्टी लिने गरेको भए पनि सहजीकरण गर्न भने तयार नदेखिएको एनसेलको भनाई छ ।एनसेललाई साढे २ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिर्न , एकै पटक १६ अर्ब रुपैयाँ इजाजत पत्र नवीकरण चुक्ता गर्न र अझै ५ जी मार्फत सेवा प्रदान गर्न दबाब दिँदै पूर्वाधारको क्षमता बढाउन लगाउने, प्रविधिको क्षमता बढाउने लगायतको दबाब सृजना गर्नुले सरकार निजी कम्पनीतर्फ उत्तरदायी हुनुपर्नेमा एनसेलाई अप्ठ्यारो पार्नका लागी सरकार नै सक्रिय भएको हो कि भन्ने अनुमान लाउन सकिन्छ ।

एनसेलले हालसम्म सरकारलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट, अग्रिम आयकर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्कसहितमा गरेर सरकारलाई ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिरेको देखिन्छ ।

 नेपालको टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा क्रान्ति भित्र्याएको एनसेलका विरुद्ध यस बखत सरकार नै सतिसाल झैँ खडा भएको छ । नागरिक जीवनको अनिवार्य रोजाई भइसकेर पनि एनसेललाई सरकारले नै ‘सौतेलो सन्तान’ को व्यवहार गरिरहेको केही विश्लेषकहरूको धारणा छ ।

नेपाल टेलिकमले १९ करोड रुपैयाँ तिर्दा हुने, त्यसको ब्याजको हिसाब समेत नखोजिने तर एनसेलले भने प्रत्येक वर्ष ४ अर्बका दरले शुल्क बुझाउने सुविधा माग्दा समेत दिन नसकिने भन्ने सरकारको धारणाले निजी कम्पनीप्रति सरकार कति अनुत्तरदायी छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।