काठमाडौँ । सरकारले निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको इजाजत पत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एनसेलले पहिलो किस्ता बापतको ५ अर्ब बुझाए पछि आगामी ५ वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो।
सरकारले १० प्रतिशत व्याज तिर्ने शर्तमा एनसेलको इजाजत पत्र नवीकरण गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार गत आइतबार एनसेलले ५ अर्ब बुझाएको र ५ वर्षको लागि अब एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण भएको छ ।
एनसलेले ४ किस्तामा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । यसका लागि पहिलो किस्ताबापत ५ अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ भने बाकी ३ किस्तामा ब्याज बाहेक नै १५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारको यो निर्णयले एनसेललाई सहजता कम आर्थिक भार ज्यादा परेको देखिएको छ ।
सरकारले गरेको निर्णय अनुसार आगामी वर्ष २०८२ सालमा एनसेलले दोस्रो किस्ता मात्रै सरकारलाई १६अर्बको व्याज १ अर्ब ६० करोड बुझाउनुपर्ने हुन्छ । चार किस्ता पुरै तिर्दासम्म एनसेलले व्याज मात्रै कुल ४ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ तसर्थ सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक भार ठमाएर अप्ठ्यारोमा पार्न षडयन्त्र गरिरहेको केही जानकारहरुको बुझाई रहेको छ ।
यता निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा एनसेललाई वार्षिक रूपमा १० प्रतिशत व्याज लिएर लाइसेन्स नवीकरणको शुल्क तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको सरकारले आफ्नो लगानीमा रहेको नेपाल टेलिकमलाई भने कुनै पनि अतिरिक्त दस्तुर वा व्याज बेगर नै लाइसेन्स नवीकरण गर्ने सुविधा दिनुले निजी कम्पनीलाई निरुत्साहित पारेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।
गत वैशाखमा टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । टेलिकमले तत्कालीन समयमा विद्यमान लाइसेन्सको बाकी रहेको २० अर्ब शुल्क बिना कुनै जरिवाना थप समय पाएर भुक्तानी गरेको थियो । एकै नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट एकै प्रक्रिया अनुसार लाइसेन्स पाएका कम्पनीलाई फरक फरक व्यवहार गर्नु निजी कम्पनीलाई निरुत्साहित पार्नु र एनसेल माथिको अप्ठ्यारो सृजना गर्ने षडयन्त्र भएको जानकारहरूको बुझाई रहेको छ ।
