काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले तयार गर्दै गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति खास आकर्षक नबन्ने भएको छ । कोभिड–१९ को प्रभाव, निजी क्षेत्र, अर्थतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य क्षेत्र समेत प्रायः सुधारमा आइसकेकाले मौद्रिक नीतिले त्यस्तो ठूलो खास रणनीति यसपटक नलिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताइसकेका छन् ।
’कोभिडकै बेलाको सुविधा खोजेर अब कहाँ पाईन्छ र । यसपटक मौद्रिक नीतिबाट यस्तो आशा, अपेक्षा नराखौं’ गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक फोरममा नै भने ।
उसो त कोभिडका बेला औषधी उपचार, स्वास्थ्य क्षेत्र, निजी व्यावसायिक क्षेत्रकै उत्थानका खातिर ठूलो परिमाणमा आर्थिक प्याकेजहरु ल्याउदा अहिले त्यसको वित्तीय प्रभाव देखिएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ठूलो परिमाणमा आर्थिक राहत सहुलियतपूर्ण तथा पुनरकर्जा जस्ता सुविधा दिदा यसको प्रभाव कतैनकतै अहिले अर्थतन्त्रमा परेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।
स्प्रेडदर ३.५ प्रतिशतमा झार्न माग
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मौद्रिक नीति मार्फत बैंक स्प्रेडदर ३.५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छन् । बैंकदरलाई ७ प्रतिशत हाराहारीमा ल्याउनुपर्ने मागसहित स्प्रेडदर कम्तिमा १.५ प्रतिशतले घटाउन सकिए अन्ततः ब्याजदर घट्ने र व्यावसायिक माहोल बन्ने उनले बताए ।
यस्तै, हाल घरजग्गा, सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) सँगै सवारी कर्जामा कायम १५० प्रतिशतको जोखिमभारलाई १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमा समेत खारेज हुनुपर्ने माग राखे ।
तर यता पूर्वअर्थमन्त्री समेत बनिसकेका पूर्वगभर्नर डा.युवराज खतिवडाले सेयर बजारको पछि नलाग्न गभर्नर अधिकारीलाई सुझाव दिए । ’सेयर बजारको पछि लागेर कहिपनि पुगिदैन, वास्तविक अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ’ डा.खतिवडाले भने साना झिनामसिना मागलाई छाडेर मुलुकको समग्र वित्तीय सुधारमा राष्ट्र बैंक अघि बढ्नुपर्छ ।’
यस्तै, पूर्व गभर्नर तिलक रावलले बजेटलाई सपोर्ट गर्नेगरी मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्नेगरी सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए ।
नीतिगत दर बाहेक अन्य सुविधा नल्याउने संकेत
गभर्नर अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केही नीतिगत दरहरु हेरफेर गर्ने बाहेक कुनै राहत तथा आर्थिक प्याकेज नल्याउने संकेत गरेका छन् । मौद्रिक नीतिबाट त्यस्तो ठूलो आश र अपेक्षा नगर्न पनि उनले सबैमा आग्रह गरेका छन् ।
अहिलेको आवश्यकता मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राखेर बाह्य सुधारमा जानुपर्ने हुनाले सोही समस्या सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने उनले स्पष्ट पारे ।
तथापि असार १० गतेभित्र लिखित सुझाव दिन गभर्नर अधिकारीले सबैमा आग्रह गरेका छन् ।
