काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारी कर्मचारीलाई तीन सेवामा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
महामन्त्री थापासँगै कांग्रेसका सांसदहरू बद्रीप्रसाद पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, कुसुम देवी थापा, सीता मिजारले पनि सरकारी कर्मचारीलाई तीन सेवामा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
तीन वटै सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीको हाल निजामती सेवामा रहे अनुसारको समूह र उपसमूहहरुको व्यवस्था गर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ । हाल यो विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको हो ।
२१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि आइतबारबाट दफावार छलफल सुरु भएको हो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । विधेयकका सबै प्रस्तावित व्यवस्थाउपर सांससदहरुले १२४ समुहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, मेटमणी चौधरी, अम्मरबहादुर थापा र शेरबहादुर कुँवरले निजामती सेवा ऐनको नाम बदलेर नागरिक प्रशासन सेवा ऐन राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनाल ‘संघीय सार्वजनिक सेवा ऐन’ राख्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसी, दिलेन्द्र प्रसाद बडू, मैना कार्की र रामनाथ अधिकारीले यसको नाम संघीय निजामती ऐन राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
