काठमाडौँ । विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बापतको २२ अर्ब रकम सम्बन्धित उद्योगबाटै असुल गर्न तथा गराउन माग गर्दै दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ।
मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिएको भएपनि केही बेरमै उक्त रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको हो।
अधिवक्ता दीपक अधिकारीसमेत १० जनाले सर्वोच्च अदालतमा गत भदौ ३० गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । यसअघि भदौ ३१ गते उक्त रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
