काठमाडौँ। हालै देशमा निर्वाचन सकिएको छ। हालसम्म प्राप्त मतपरिणाम अनुसार पुराना दलहरूलाई पन्छाएर यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइको सरकार बनाउने लगभग निश्चित छ।
एकातिर राजनीतिमा उथलपुथल भएको छ भने अर्कोतिर अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर छ। देश विकासको बाटोमा अघि बढ्नका लागि अर्थतन्त्र सुदृढ हुनु अपरिहार्य छ।
अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले यस आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको थियो।
मुद्रास्फीति २.४३ प्रतिशतको न्यून विन्दुमा छ। तर पनि बजारमा माग पक्ष कमजोर छ। अधिक तरलताका कारण बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन। सेयर बजारमा उत्साह देखिँदैन।
पुँजीगत खर्चको अवस्था एकदमै दयनीय छ। अर्थ मन्त्रालयले चालु आवमा पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा यसलाई घटाएर २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँमा सीमित गरेको छ। घटाइएको पुँजीगत खर्च पनि सरकारले उल्लेख्य मात्रामा खर्च गर्न सकेको छैन।
पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा देखिएको तनावका कारण अर्थतन्त्रमा असर पर्न थालिसकेको छ। आपूर्ति शृंखलामा अवरोध, वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीतिको अवस्था सम्भवत आगामी केही दिनमै हामीले देख्न पाउनेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय हलचलका कारण पनि अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिँदैछ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको अस्तव्यस्तता निर्वाचनपछि केही कम भएर जाने अपेक्षा भने गरिएको छ। तर त्यो पनि नयाँ सरकारले कस्ता नीति लिन्छ भन्ने कुरामा भर पर्नेछ।
राजनीति नसुधारी अर्थनीति सुधार्न सकिँदैन
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अर्थतन्त्रले राजनीतिसँग नजिकको सम्बन्ध राख्छ। राजनीतिक निर्णय र कदमहरूले अर्थतन्त्रमा ठूला परिवर्तन गर्न सक्छ। सोही सन्दर्भमा अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी राजनीति नसुधारी अर्थतन्त्र नसुध्रिने बताउँछन्।
उनले भने, “अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि राजनीति नै सुधार्नुपर्छ। पुराना दलहरू विस्थापित गरेर नयाँ दलहरू आउनुलाई मात्रै राजनीति सुध्रिएको भन्न मिल्दैन। हिजोका विसङ्गति, हिजोका कमी कमजोरी, हिजोका वेथिति सुधारिएको आम मतदाताले महसुस गरेको दिन राजनीति सुध्रिन्छ।”
अर्थविद् अधिकारीका अनुसार विगतमा पनि बहुमतसहित बलियो सरकार बनेका उदाहरण छन्। तर सरकार बलियो भए पनि देशको प्रशासनिक संरचना, स्रोतसाधन र भौगोलिक अवस्था भने उही नै रहन्छ।
“हाम्रो प्रशासन त्यही नै छ, हाम्रो स्रोत त्यही नै हो, हाम्रो भूगोल त्यही नै हो, उपभोक्ता पनि तिनै हुन्,” उनले भने।
स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने चुनौती
अधिकारीका अनुसार अब बन्ने सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नु हो।
“निर्वाचन हुँदा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट विभिन्न सहयोग प्राप्त भएको होला, तर सरकार बनेपछि साँचो अर्थमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ।” उनले भने।
उनका अनुसार निर्वाचनका बेला कतिपय व्यक्ती तथा समूहले स्वार्थका कारण सहयोग गरेका हुन सक्छन् र त्यसले नीतिगत निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले सरकारले स्वार्थ समूहबाट टाढा रहनुपर्ने आवश्यकता छ।
“विगतका सरकारले पनि यस्ता स्वार्थ समूहलाई पन्छाउन नसक्दा जनतामा निराशा छाएको थियो,” अधिकारीको भनाइ छ।
निर्वाचनमा जनताले परिवर्तनको अपेक्षासहित मत दिएका छन्। त्यसैले सुशासन र पारदर्शिताको अपेक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काम गर्नुपर्ने अर्थविद् अधिकारी बताउँछन्।
“जनताले सुशासनको अपेक्षासहित मत परिवर्तन गरेका हुन्, त्यसैले जनताको भावना, माग र आकांक्षा बुझेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ।” उनले भने।
राजनीतिक उन्माद व्यवस्थापनको आवश्यकता
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विभिन्न समयमा राजनीतिक उन्माद देखिएको उदाहरण पनि उनले प्रस्तुत गरे ।
उनले भने, “२०४८ सालमा नेपाली कांग्रेस, २०५१–५२ मा नेकपा एमाले र ६२–६३ पछि नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता तथा भातृ संगठनमा देखिएको उन्माद सबैले देखेकै हो।”
उनका अनुसार कसैलाई नगन्ने, विधि–पद्धतिमा हस्तक्षेप गर्ने र संस्थागत संरचनालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति खतरनाक हुन्छ। “विगतका दलले उन्माद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आज अस्तित्व जोगाउने लडाइँ लडिरहेका छन् ।” उनले भने।
नयाँ दलले पनि यस्तो उन्माद व्यवस्थापन गर्न सकेन भने भविष्यमा पुराना दलजस्तै अवस्था आउन सक्ने खतरा रहेको अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारीको चेतावनी छ।
कानुनी सुधारको सुझाव
नेपालमा अनावश्यक कानून धेरै रहेको र आवश्यक ठाउँमा कानूनको अभाव रहेकोमा उनले दुख व्यक्त गरे ।
“कतिपय कानून छरिएका छन् भने कतिपयको अर्थ फरक–फरक रूपमा लगाउन सकिन्छ। त्यही कानून देखाएर प्रशासनले हलो अड्काइदिने गर्छ, काम अघि बढ्न पाउँदैन ।” उनले भने।
नेपालमा अत्यधिक कानून रहेको र धेरै कानून अनावश्यक भएको अधिकारीको भनाइ छ। यसका कारण विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव हुने र विकासका काम ढिलो हुने समस्या देखिएको उनले बताए।
“कहिलेकाहीँ वातावरणको कानूनले विकासलाई छेक्छ, विकासको कानूनले वातावरणलाई छेक्छ, निर्माणको कानूनले सेवाको कानूनलाई छेक्छ । त्यसैले अनावश्यक कानून हटाएर स्पष्ट र आवश्यक कानून बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ।” उनले भने।
सार्वजनिक सेवामा दलीयकरण हटाउनुपर्ने
सार्वजनिक सेवामा रहेको दलीयकरण पनि सुशासनका लागि ठूलो चुनौती भएको अधिकारीको भनाइ छ।
“हिजो पनि कर्मचारीहरू आफूनिकट पार्टीमा आबद्ध भएर फाइदा लिन खोजेकै हुन् । पैसा र पदको लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।” उनले भने।
सार्वजनिक सेवाबाट दलीयकरण हटाउन नसकिए सुशासन स्थापना गर्न नसकिने अधिकारीको भनाई छ।
स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती
राजनीतिक सुधारसँगै स्रोत व्यवस्थापनमा पनि सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए । “राजश्व उठिरहेको छ तर त्यो ऋण तिर्न र चालु खर्च चलाउनमै जान्छ ।” उनले भने।
उनका अनुसार विभिन्न तहमा चुहावट र कमिसनको समस्या पनि रहेको छ। त्यसकारण स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा संकलन र परिचालन गर्न सके मात्रै विकास सम्भव हुने उनको तर्क छ।
भूराजनीतिक चुनौती
विश्व राजनीतिमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच ध्रुवीकरण बढ्दै गएको अवस्थाले नेपालजस्ता मुलुकमा पनि असर पार्न सक्नेतर्फ सचेत रहन पनि उनले सुझाव दिएका छन्।
“खाडी क्षेत्रमा भइरहेको द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरिरहेको छ । यसका कारण आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या, रोजगारीमा संकट र विप्रेषण आयमा असर पर्न सक्ने सम्भावना छ ।”
पर्यटन क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने उनले उल्लेख गरे।
परिणाममुखी कामको अपेक्षा
यी सबै चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै अब बन्ने सरकारले परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ।
“एक वर्षदेखि डेढ वर्षभित्र केही न केही परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्छ । नयाँ सरकारले प्रतिशोधको राजनीति होइन, रचनात्मक कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अब भाषणभन्दा पनि काम गर्ने बेला हो।” उनले भने।
समग्रमा हेर्दा देशको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन देखिए पनि अर्थतन्त्र र राज्य संयन्त्रका आधारभूत चुनौती भने उस्तै रहेका छन्। नयाँ सरकारप्रति जनताले सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी कामको उच्च अपेक्षा राखेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार स्वार्थ समूहबाट टाढा रहँदै नीतिगत स्पष्टता, कानुनी सुधार, सार्वजनिक सेवामा सुधार तथा स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले थप दबाब सिर्जना गरिरहेको र लगानी वातावरण कमजोर भएको अवस्थामा अब बन्ने सरकारले छोटो समयमै ठोस परिणाम देखाउनुपर्ने चुनौती छ। अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार सरकार सफल हुने वा नहुने कुरा उसले लिने नीति, सुशासन कायम गर्ने क्षमता र जनआकांक्षालाई कत्तिको सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुराले तय गर्नेछ।
त्यसैले अबको सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भनेको परिवर्तनको नारालाई व्यवहारमा उतार्दै स्थिर राजनीति, सुदृढ अर्थतन्त्र, लगानीको वातावरण र विश्वासिलो शासन प्रणाली निर्माण गर्नु हो। जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सके नयाँ सरकारका लागि अवसर पनि ठूलो छ, तर असफल भएमा त्यसको प्रभाव राजनीतिक रूपमा समेत गम्भीर हुन सक्ने देखिन्छ।
