काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा न्यूनतम अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना नगरेका भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वटा लघुवित्त संस्थालाई कारबाही स्वरूप हर्जाना तिराएको छ ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले ४० वटा लघुवित्तको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । त्यस क्रममा ३ वटा लघुवित्तको विशेष स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । राष्ट्र बैंकबाट पुनरकर्जा, व्यावसायिक कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिता अध्ययन गर्न नियुक्त भएको परामर्शदाताले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा २ वटा लघुवित्तलाई कारबाही तथा निर्देशन दिइएको हो ।
यस्तै, निर्देशन विपरीत कार्य गरेबापत ७ वटा लघुवित्तलाई कारबाही तथा निर्देशन दिइएको छ । साथै, २७ वटा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिएको छ । गत असारसम्म लघुवित्त संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति दायित्व ५ खर्ब ५३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी, यी संस्थाहरूको कुल निक्षेप र सापटी क्रमशः १ खर्ब ७६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र २ खर्ब ३० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी कुल कर्जा र लगानी क्रमशः ४ खर्ब ५५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
