काठमाडौं । गत मंगलबारका दिन मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा हेटौँडामा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सरिक रहेका अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायमा देखा परेको समस्याको कारण सम्बन्धित मन्त्रालयको आनाकानी भएको आरोप लगाएका छन् तर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने सरकाले गत वर्षदेखिको बक्यौता निकासा नगरेकै कारण आफूहरू मारमा परेको गुनासो गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायमा देखा परेको समस्या तत्कालीन नभएर लामो समयदेखिको भएको जिकिर गर्दै सरकारले उक्त क्षेत्रको समस्यालाई मूकदर्शक बनेर बसेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालको गुनासो छ । विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएको महासंघले गत साउन ८ गते प्रधानमन्त्री तथा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
सरकारले दशैं भन्दा अगाडि नै बाकी रहेको भुक्तानी निर्माण व्यवसायीलाई तिरिसकेको भन्ने सञ्चार माध्यममा व्यापक समाचार बाहिरिएपनी त्यो सत्य नभएको महासंघको भनाई छ । गत साल असारमा पेश गरेको विलमा निर्माण व्यवसायीले ८ देखि १० अर्ब रुपैया भुक्तानी गर्न बाकी रहेको स-प्रमाण सहित राज्यलाई विल पेश गरेको भए पनि त्यसमा आर्थिक वर्ष ८०-८१ को बजेटमा उल्लेख भएको रकममा बाकी रहेको बक्यौताको कहीँ कतै सम्बोधन नभएको दुखेसो पोखेका छन् ।
तेस्रो चौमासिक सम्मको रकमबाट गत बर्षको भुक्तानी दिने भनेर दशैँको २ दिन अगाडि फुलपातीका दिन निर्देशन आएको भन्दै मिडियामा समाचार बने पनि आएको केही मात्राको रकमले गत वर्षको भुक्तानी गर्नुपर्ने बाकी रकम समेत पूर्ति गर्न नसकेको दाहालको भनाई छ । व्यवसायी महासंघका महासचिव दाहालले गत साल नै काम गरेर सकेको अवस्थामा समेत सरकारले यस पटकको बजेटमा उक्त बाकी रहेको रकम समावेश नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
उनी भन्छन् ’अहिलेपनी ५० अर्ब माथिको भुक्तानी हुन बाकी छ त्यसमध्येमा सरकारले २, ३ अर्ब दिएर टालटुल गरेको छ ।
काम गरौँ हामी कहाँ बजेट छैन काम नगरौँ बाकी रहेको भुक्तानी समेत हुँदैन यसकारण निर्माण व्यवसायी आत्महत्या रोज्ने अवस्थामा पुगेका छन्
सरकारलाई निर्माण व्यवसायीले निरन्तर रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको र १६ दिनसम्म भएको लामो आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै सरकारको सहयोगी बनेर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारकै विपक्षी जस्तो भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने विषय दुखद र लज्जास्पद रहेको बताएका छन् ।उनी भन्छन् "हामीले कुनै व्यापारिक घरानासँग निश्चित समयको लागी ऋण लिन गएको जस्तो भयो हामीले त दोहोरो सम्झौता गरेका थियौ । सरकारले अहिले व्यवसायीहरूलाई अन्याय गरेर आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य पारेको छ । निर्माण व्यवसायीले काम नगरे सरकारले कारबाही गर्ने तर सरकारले सोही काम गरेको भुक्तानी नगर्दा कसले कारबाही गर्ने ? ।" यो विषय कसरी समानान्तर हुन सक्छ ?
हामी सरकारको दुस्मनी होइनौ मित्र हौ यसर्थ हामी सरकारसँगै हातेमालो गरेर अगाडि जान चाहन्छौ तर सरकार निर्माण व्यवसायीको समस्या आँखाले देखेर परेलीले छोपेको छ ।
नभए कसरी कार्यान्यन हुन्छ त्यसलाई कार्यान्यन हुने तरिकाले खरिद नियमावली संसोधन गरेर हुन्छ कि ,या त सार्वजनिक खरिद निर्देशन गरेर हुन्छ, कि के गरेर हुन्छ नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो कार्यान्यन गरिदियोस भन्ने हाम्रो सुझाव हो तर हाम्रो सुझावलाई उहाहरुले खासै सुनुवाई गरिरहनु भएको छैन ।’ महासचिव दाहालले भने। साथै दाहालले गत वर्षको भुक्तानी यस वर्ष पाउँदा अब यस आर्थिक वर्षमा काम गर्ने नगर्ने अन्योलमा रहेको बताउँदै निर्माण व्यवसायीलाई निराश नर्पान अनुरोध गरेका छन् ।
