काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार बजेट तयारीका लागि सम्भावित स्रोत खोज्ने र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने काम राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले प्रारम्भ गरिसकेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ७ अनुसार, वार्षिक बजेट तयार गर्दा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण अनिवार्य छ। यसै ऐनको आधारमा योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै मध्यमकालीन खर्च संरचना तय गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुन सक्ने स्रोत र खर्चको सीमा पूर्वानुमान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। समितिको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष फागुन ७ भित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। समितिलाई सहयोग गर्नका लागि एक प्राविधिक समिति पनि गठन गरी प्रारम्भिक काम थालिसकिएको आयोगले जनाएको छ।
स्रोत अनुमान गर्दा विगत आर्थिक वर्षको तथ्यांक, चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको समष्टिगत आर्थिक सूचक, आगामी वर्षको सम्भावित राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋणलगायतको तथ्यांकलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्रोत अनुमान पश्चात् चालु वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना समेतको समीक्षा गरी खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा अनिवार्य दायित्व, जनाइएको प्रतिबद्धता अन्तर्गत भुक्तानी हुन बाँकी रकम र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ।यसअघि आयोगले आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव पनि मागिसकेको छ। साथै, हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको छ।
यसरी, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति र सम्बद्ध प्राविधिक समितिहरूले तयार पारेको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र खर्च संरचना निर्धारण हुने छ।
