काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणसम्बन्धी रणनी-तिक योजना कार्यान्वयनका क्रममा भएका प्रयास र उपलब्धिको विवरण संकलन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी सोसम्बन्धी आवश्यक विवरण उपलब्ध गराई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ।
सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) कार्यान्वयन तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको जनाएको छ।
खाद्य वस्तुको उत्पादनदेखि उपभोग, पोषण, स्वच्छता, कृषि पूर्वाधार, कृषि उपजको बजार मूल्य शृङ्खला तथा जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीलगायत बहुआयामिक विषय उक्त रणनीतिक योजनामा समेटिएको छ।
आयोगका अनुसार रणनीतिक योजनाबमोजिम गठित राष्ट्रिय निर्देशक समितिको गत असार २२ गतेको बैठकले सबै मन्त्रालय, तह र निकायले आगामी आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्दा उक्त रणनीतिलाई आधार बनाउन भनिएको थियो। यस्तै, कार्यान्वयनका प्रयास र उपलब्धिको विवरण नियमित रूपमा निर्देशक समितिको सचिवालयमा उपलब्ध गराउन भनिएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोग उक्त समितिको सचिवालय हो।
आयोगले स्थानीय तहमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका क्षेत्रमा भएका प्रयास र उपलब्धिको एकीकृत विवरण नियमित रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘युएन फुड सिस्टम को–अर्डिनेसन हब’मा पठाउनुपर्ने स्मरण गराएको छ। सबै स्थानीय तहबाट तोकिएको ढाँचामा विवरण संकलन गरी आयोगमा पठाउनुपर्नेछ।
