काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र हाल गम्भीर दबाबबीच गुज्रिरहेको बताएका छन्। उनले निजी क्षेत्र र सरकार दुवै फरक–फरक वित्तीय तथा संरचनागत समस्यामा जकडिएको उल्लेख गर्दै समग्र अर्थतन्त्र तीन प्रमुख “पासो” मा परेको विश्लेषण गरेका हुन्।
नेपाली आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्र अत्यधिक ऋणको बोझले थिचिएको बताए।
नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमार्फत प्रवाह भएको ऋणसमेत जोड्दा यो अनुपात ११० प्रतिशत नजिक पुग्ने उनले बताए। यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ नहुने उनको धारणा छ।
भट्टका अनुसार दोस्रो समस्या निजी क्षेत्रको लगानी संरचनासँग सम्बन्धित छ। उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा अव्यवस्थित र कम प्रतिफल दिने सम्पत्तिमा लगानी बढेकाले अपेक्षित आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसकेको बताए।
तेस्रो चुनौती भने सरकार स्वयंले सामना गरिरहेको उनले उल्लेख गरे। सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्च र ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्वका कारण सरकारी खर्च व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हामी तीन वटा ट्रयापमा छौं । एउटा ‘अनसस्टेनेबल डेट ट्रयाप’ मा प्राइभेट सेक्टर छ । किनकि जीडीपीको ९२ प्रतिशत प्राइभेट सेक्टर लोन बैंकिङ सेक्टरको मात्रै छ । त्यसमा अरु सेक्टरको कर्मचारी सञ्चयकोष नागरिक लगानी कोषको सबै जोड्ने हो भने त्यो ११० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसैले प्राइभेट सेक्टर अनसस्टेनेबल डेट ट्रयापमा छ । त्यस्तै, प्राइभेट सेक्टर ‘अनम्यानेजेबल अनप्रोडक्टिभ एसेट’ को ट्रयापमा छ । तेस्रो भनेको सरकार चाहिँ ‘अनबियरेबल अब्लिगेटरी ट्रयाप’ मा छ, त्यो भनेको सामाजिक सुरक्षा लगायतका डेट सर्भिसिङका कस्टहरु छन् । यो जुन तीन थरिको ट्रयापमा हामी छौं, यो ट्रयापबाट निस्केर इकोनोमीलाई व्यवस्थापन गर्ने र उच्च आर्थिक वृद्धिको महत्त्वकांक्षी लक्ष्यलाई हासिल गर्ने बाटोमा जानुपर्ने छ । यसमा प्राइभेट सेक्टर र पब्लिक सेक्टरको ‘कमन एजेन्डा’को रुपमा हामीले सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथलाई अगाडि लिनुपर्ने देखिरहेको छु ।’
यो तीन थरीको पासोबाट निस्किएर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने र उच्च आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा जानुपर्ने उनले बताए । यसका लागि निजी क्षेत्र र सरकारको साझा एजेन्डाका रूपमा दिगो आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको जोड छ । उपाध्यक्ष भट्टले विगतका आर्थिक वृद्धिका चरणहरू स्मरण गर्दै वि।सं। २०४१ सालमा डा। प्रकाशचन्द्र लोहनीले ल्याएको बजेटपछि सुरु भएको सुधार तथा २०४८ सालपछिका नीतिगत परिवर्तनले औद्योगिक क्षेत्रलाई उकासेको बताए ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३र७४ पछिको आर्थिक वृद्धि पूर्वाधार विस्तार र वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनबाट प्रेरित भएको उनको भनाइ छ । विगतमा नीतिगत सुधार र लगानीले आर्थिक वृद्धि सम्भव बनाएको बताउँदै उनले अबको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार भनेको नवप्रवर्तन र डिजिटलीकरण भएको जिकिर गरे ।
नेपाल अहिले औद्योगिक विकासको नयाँ चरणतर्फ अघि बढिरहेको बताउँदै उनले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । भट्टका अनुसार अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन थप जटिल बनिरहेको अवस्थामा अबको नीति सन्तुलित र मध्यमार्गी हुनुपर्छ । अत्यधिक मुद्रा विस्तार वा कर नीतिमा अस्थिर परिवर्तनले जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्दै नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
