काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादनसँगै उत्पादकत्व वृद्धि र नवप्रवर्तनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षक प्रतिष्ठानको ४४औँ वार्षिकोत्सव तथा कर्मचारी पुनर्मिलन कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष भट्टले अनुसन्धान तथा विकास, ज्ञानको आदान–प्रदान र नवप्रवर्तनले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
उनले भने, ‘रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टबाट विभिन्न मुलुकहरूले यति प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका छन् ।
त्यसमा नलेज सेयरिङ र इनोभेसनको कुरा महत्वपूर्ण छ । प्रोडक्सन मात्रै नभएर प्रोडक्टिभिटी त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो प्रोडक्टिभिटीको माध्यमबाट हुने प्रोडक्सन अलिकति दिगो हुन्छ ।’
भट्टले विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको नेतृत्वको पछाडि अनुसन्धान तथा विकास र नवप्रवर्तनमा गरिएको लगानी महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
उनले भने, ‘आज संसारभरमा अमेरिकाले किन इकोनोमीलाई लिड गरिरहेको छ, इन्जिन अफ दि ग्लोबल ग्रोथ भनेर भनिरहेको छ भन्दा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा भएको लगानी नै हो । उनीहरूले नवप्रवर्तनमा गरेको लगानी त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिएको छ ।’
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षक प्रतिष्ठानबाट प्रशिक्षित कर्मचारीको व्यवहार र सेवा प्रवाहबाट देशका विभिन्न भूभागका नागरिकले लाभ लिने भन्दै उनले संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए।
भट्टले प्रशासनिक तालिमले कर्मचारीको व्यवहार र नागरिकप्रतिको दृष्टिकोणमा समेत प्रभाव पार्ने बताए । उनले बेलायतको औपनिवेशिक समयमा भारतमा भएको अनिकालको उदाहरण दिँदै प्रशासकलाई दिइने ज्ञान र तालिमले नागरिकप्रतिको व्यवहारमा समेत प्रभाव पार्ने उल्लेख गरे ।
उनले राज्यको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक प्रशिक्षक प्रतिष्ठानको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सम्मानित व्यक्तित्व राजन खनालसँगको सहकार्यको प्रसङ्गसमेत उल्लेख गर्दै भट्टले मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा आफूहरूबीच भएको छलफल स्मरण गरे।
भट्टले बैंकहरूलाई अनिवार्य रूपमा डिबेन्चर जारी गर्न दिने व्यवस्था ल्याउँदा सुरुवाती चरणमा विरोध भए पनि त्यसको दीर्घकालीन लाभ वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रले प्राप्त गरेको बताए ।
उनले नीतिगत व्यवस्था ल्याउँदा तत्कालको प्रतिक्रिया मात्र नभई दीर्घकालीन प्रभावसमेत हेर्नुपर्ने बताए ।
भट्टले बैंकहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकम सबै प्रदेशमा खर्च गर्ने व्यवस्था ल्याउन आफूले पहल गरेको पनि बताए ।
उनका अनुसार सीएसआरको रकम प्रदेश–प्रदेशमा खर्च हुँदा समाजको उत्थान, गरिबी न्यूनीकरण, वित्तीय साक्षरता र जनचेतना अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुगेको छ ।
