काठमाडौं । राज्य कोषबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको नाममा ब्याज अनुदानमा नै २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । कोरोना महामारी, भूकम्प, नाकाबन्दीसँगै विग्रीयको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्दै सरकारले उत्पादनको क्षेत्र निक्र्योल गर्दै १० वटा शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत नै व्यवस्था गरिएको यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्ममा सबैगरी १ लाख ४७ हजार ५१० जना ऋणीहरु लाभांवित भएका छन् ।
समीक्षा अवधिमा यी ऋणीहरुले कूल २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड ४० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा उपभोग गरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा राज्य कोषबाट अर्बौ रुपैयाँको ब्याज अनुदान लिएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीवृद्धिमा यसले खासै भूमिका नखेलेको अर्थविद्हरुको भनाइ छ । बरु उल्टो सहुलियतपूर्ण कर्जाकै कारण मुलुकमा आर्थिक मन्दी ल्याउन भूमिका खेलेको उनीहरुको आरोप छ
केन्द्रीय बैंकका अनुसार जेठ मसान्तसम्म कूल स्वीकृत २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा मध्ये हाल २ खर्ब ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा बक्यौता (उठ्न बाँकी) छ । तर, २ देखि ५ प्रतिशतको सस्तो ब्याजदरमा नै उपलब्ध गराइएको यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपादेयता भने खासै देखिएन ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा राज्य कोषबाट अर्बौ रुपैयाँको ब्याज अनुदान लिएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीवृद्धिमा यसले खासै भूमिका नखेलेको अर्थविद्हरुको भनाइ छ । बरु उल्टो सहुलियतपूर्ण कर्जाकै कारण मुलुकमा आर्थिक मन्दी ल्याउन भूमिका खेलेको उनीहरुको आरोप छ ।
कुन क्षेत्रमा कति गएको छ सहुलियतपूर्ण कर्जा ?
प्राप्त रिपोर्ट अनुसार सबैभन्दा बढी व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा १ खर्ब ६५ अर्ब ६७ करोड ७३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको सहुलियपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ । सोमध्ये ३ अर्ब १ करोड ६९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ विना धितो र १ खर्ब ६२ अर्ब ६६ करोड ४ लाख १८ हजार रुपैयाँ धितोमा गएको बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, शिक्षित युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा ८ करोड १५ लाख रुपैयाँ, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कार्यक्रममा ७४ करोड ६३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, महिला उद्यमशील कर्जामा ८७ अर्ब ९८ करोड ९० लाख १३ हजार रुपैयाँ, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा ७२ करोड ४५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।
यसैगरी उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जामा ४ करोड ५० लाख ७ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएकोमा भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माणका लागि ५ करोड १२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ, कपडा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि ३ अर्ब १ करोड ५५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिमका लागि ४ लाख रुपैयाँ र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जाका लागि १ करोड २९ लाख १४ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
उक्त कर्जा २ देखि ५ प्रतिशतमा नै उपलब्ध गराउनेगरी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमार्फत सरकारले वितरण गरेको हो ।
