काठमाडौं । सरकारले अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएका ६ वटा अध्यादेशहरू मध्ये ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ पास हुने नहुने कुरामा भने अन्यौलता देखिएको छ ।
खास गरी अध्यादेशको अनुमोदनका लागि जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको समर्थन अति आवश्यक छ । तर सरकारले विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्र समेत नतोकी बाँड्नका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको भनेर जसपाले यसमा साथ दिन नसकिने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
उक्त अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री वितरण गर्ने भनी सार्वजनिक जग्गा नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षणको जग्गा, गौचर हाट, हाट घाट वा बजारको जग्गा, सडक छेउको जग्गा, वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र मानिएको जग्गा, बुट्यान क्षेत्र भनिएको जग्गाका साथै राष्ट्रिय वन जङ्गल अतिक्रमण गरी, अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाँड्ने लगायतका कार्य भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्व सृजना भई मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुन सक्ने भन्दै जसपाले यो अध्यादेश पास गर्न नहुने जनाएको छ ।
यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिसन खोर, बिचौलिया दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरू, भू–माफियाहरू र ठुला रियल स्टेट व्यापारीहरूका साथै आवास कम्पनीहरूलाई नै अत्यधिक लाभ हुने तर भूमिहीन दलित, भूमिहीन र गरिब सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास आदिको समस्या समाधान नहुने भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
अध्यादेशमा के छ ?
यस्तै सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाट घाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ ग ९ मा तोकेको समयावधि (कम्तीमा १० वर्षअघि) भन्दा अगावै देखि घर–टहरा बनाई आबाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने ब्यहोरा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखिआए त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासलाई उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान उक्त संशोधनले गरेको छ ।
घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने तथा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट भू(उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण अगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय वा व्यावसायिकबाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको भए त्यस्तो जग्गा ससिम वा कित्ताकाट गरी मन्त्रालयको स्वीकृतमा बिक्री गर्न मिल्ने प्रावधान समेत यो अध्यादेशमा राखिएको छ ।
यस क्षेत्रका जानकारहरूले भने यो अध्यादेश सरकारले गलत नियतले ल्याएको बताउने गरेका छन् । सुकुम्वासी तथा भूमिहीनलाई जग्गा बसोबासको ब्यवस्था गरिदिने कर्तब्य सरकारको भए पनि अहिले ल्याएको अध्यादेशको भोलीका दिनमा दुरुपयोग हुनसक्ने अर्थविद् तथा विश्लेषक डा. चन्द्रमणि अधिकारीको भनाई छ ।
उनले आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीको क्रममा भने, ‘आवश्यक कार्यविधि तथा नियमावली बनाएर भूमिहीन सुकुमवासीहरुलाई उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा काम गर्नुपर्नेमा अध्यादेश जारी गरेर जग्गा वितरण गर्छु भन्नु उनीहरूमाथि गरिएको राजनीति मात्र हो ।’
‘यसमा राजनीतिक पाटोबाट हेर्दा पक्ष र विपक्षमा मत दिएको देखिए पनि यो अध्यादेश कानुनतः नै गलत देखिन्छ । सबै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध पनि त गराउन सकिदैन् । उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सके पनि त समस्या केही हदसम्म समाधान हुन्छ । काठमाडौंको सुकुम्वासी र एउटा दुर्गम ठाउँको सुकुम्वासीलाई एउटै आवश्यकता नहुन नि सक्छ ।’ उनले भने ।
संविधानभन्दा बाहिर गएर आवश्यक छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान नै नगरी एकपक्षीय हिसाबले ल्याएका यस्ता अध्यादेशले बेथिति निम्त्याउने उनको भनाई छ ।
‘राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने, र हदबन्दी फुकुवा गर्नेजस्ता प्रावधानको भोलीका दिनमा चरम दुरुपयोग हुनसक्छ । त्यस कारण यो अध्यादेशमा सार्वजनिक हित भन्दा पनि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग बढी देखिन्छ ।’ अधिकारीले आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीको क्रममा भने ।
अध्यादेशको विषयमा के भन्छन्, कानुनका जानकार ?
उनले आर्थिक भ्वाइससँग कुराकानी गर्दै भने, ‘संविधानवादको सिद्धान्त, मूल्य तथा मान्यताको प्रतिकुल हुने गरी संसद्लाई छलेर ल्याइएका अध्यादेश विधिको शासनको उपहास हुने गरी ल्याइनु संविधानको धारा ११४ले गरेको व्यवस्था प्रतिकुल छन् ।’
