काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले देशभर निर्माण सामग्री र इन्धनको निरन्तर बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नआए सम्पूर्ण निर्माण कार्य स्थगित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलजस्ता इन्धनको तीव्र मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायी मात्र नभई सरकारका सार्वजनिक पूर्वाधार योजनामा समेत गम्भीर आर्थिक दबाव सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थाले निर्माण लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै मूल्य स्थिर नभएसम्म ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माणको मुख्य सिजनमै इन्धन र सामग्रीमा भएको भारी मूल्यवृद्धिले व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार परेको बताएका छन्।
महासंघका अनुसार मध्यपूर्व र पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालका निर्माण क्षेत्रमा परेको हो। इन्धन निर्माण उद्योगको आधारभूत आवश्यकता भएकाले यसको मूल्यवृद्धिले सिधै लागत बढाउने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिनमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको महासंघको आरोप छ। केही सीमित आयातकर्ताले ‘कार्टेलिङ’ गरी मूल्य वृद्धि र आपूर्ति अवरोध सिर्जना गरेको दाबी गरिएको छ। हाल बिटुमिनको मूल्य प्रतिलिटर करिब ४० रुपैयाँसम्म बढेको जनाइएको छ, जसले निर्माण व्यवसायीलाई दोहोरो आर्थिक दबाबमा पारेको छ।
भारतबाट बिटुमिन निर्यातमा आएको अवरोधले समस्या थप जटिल बनेको महासंघले जनाएको छ। यसका साथै फलामे डन्डी र सिमेन्टजस्ता निर्माण सामग्रीमा समेत उल्लेख्य मूल्यवृद्धि भएको छ । फलामे डन्डी प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँबाट १०० रुपैयाँ पुगेको र सिमेन्टमा प्रतिबोरा करिब ५० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको उल्लेख छ।
महासंघले बजारमा देखिएको मूल्य अस्थिरता, कार्टेलिङ र आपूर्ति संकटका कारण निर्माण व्यवसायीहरू योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न असमर्थ भएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांक र वास्तविक बजार मूल्यबीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताइएको छ।
साथै, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार आयोजना लागतमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। अन्यथा, दीर्घकालीन रूपमा निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने जोखिम बढ्ने महासंघको चेतावनी छ।
महासंघले अन्त्यमा यदि इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य स्थिर गर्न सकिएन भने ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गरी व्यवसायीहरूलाई आर्थिक जोखिमबाट जोगाउनु सरकारको दायित्व हुने बताएको छ ।
