कामठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्पञ्ज आइरनको करको दरमा भएको हेरफेरलाई संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन ।
प्रधानमन्त्री दाहालले करको दरमा भएको हेरफेरबारे आवश्यक संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन समेत दिएका हुन् । सोमबार भेटका लागि बालुवाटार पुगेका व्यवसायीहरूलाई प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्रीलाई आवश्यक निर्णय लिन निर्देशन दिएको जानकारी गराएका हुन।
प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसायीलाई भेट्नुभन्दा अघि अर्थमन्त्री पुनसँग छलफल गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावित करका व्यवस्थामाथि संशोधन प्रस्ताव गर्ने भोलि अन्तिम दिन भएको भन्दै के गर्न सकिन्छ त्यो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योगीसित आफू राजस्वका नीतिमा स्थिरताको पक्षमा भएको उल्लेख गर्दै अस्थिर राजस्वनीतिले आर्थिक समृद्धि हासिल हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा शारडासहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, राजेश अग्रवाल, विष्णु न्यौपानेलगायत व्यवसायी सहभागी थिए।
मेल्टिङ फर्नेस र फलामे डण्डी उद्योगहरुको समस्या समाधनका लागि उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई दिएका सुझाब
उपरोक्त सम्बन्धमा हामी मेल्टिङ फर्नेसबाट बिलेट उत्पादन गरि सो बाट फलामे डण्डी बनाईरहेको उद्योगीहरुको संख्या १८ पुगिसकेको र अन्य मेल्टिङ नभएका रोलिङ मिलहरु ६ वटा मात्र रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौ ।
०७८र०७९ को बजेटबाट मेल्टिङ फर्नेस लगाउदा स्पन्ज र सम्बन्धित कच्चापदार्थमा केहि भन्सार छुट दिएको कारणले ६ वटा मेल्टिङ भर्नेस उद्योगबाट आज १८ वटा फर्नेस पुगिसकेको र रोलिंग मिल ९मेल्टिगं फर्नेस० नभएका उद्योगहरु ६ वटा मात्र रहेको र त्यसमध्ये पनि १र२ जनाले मेल्टिङ फर्नेस लगाउने तयारी गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौ
भंसार महसुल १५ स्पन्जजन्यमा र बिलेट मगाउदा ४।७५५ भंसार महसुल लागिरहेको र ३।७५५ मात्र भंसार महसुल फरक रहन गएको छ ।
आज भारतबाट बिलेट मगाउदा हामीले उत्पादन गरेको बिलेटहरु बेचबिखनमा समेत असर परिरहेको देशमा मेल्टिङ फर्नेस करीब ४००० करोड लगानी भइसकेको स्थितमा यस मेल्टिङ फर्नेस भएको उद्योगीहरुमामा बिलेट र मेल्टिङ फर्नेस बिचको भंसार महसुल फरक कम्तिमा १०५ हुनुपर्ने हुन्छ । यसबाट देशमा अरु थप मेल्टिङ फर्नेसहरु आउने विद्युत खपतको दायरा अझै बढ्ने, राजस्वमा ठूलो योगदानका साथै रोजगारीमा समेत उल्लेखनिय वृद्धि हुने हुन्छ ।
२। हामी मेल्टिङ फर्नेस उद्योगीहरुल स्क्र्याप खरिद गरी उत्पादनमा लगेर बिलेट र फलामे डण्डी बनाई सरकारलाई भ्याट, अन्तशुल्क, आयकर बुझाइ कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिइसकेको अवस्थामा हाल आएर कर प्रशासनले हामीलाइ स्क्र्याप सप्लाई गर्ने स्प्लायरले भ्याट रकम नबुझाएकोले त्यो रकम हामीबाट जरीवाना, आयकर, ब्याज जोडी असुल उपर गर्ने गलत व्यवहार भइ अन्यायपूर्ण तरीकाले कर लगाइरहेको छ । यस सम्बन्धमा उचित सम्बोधन होस भनी सम्माननियमा अनुरोध गर्दछौ । हामीले एसीपे चेक दिइ सामान खरीद गरी सो सामानबाट नैं उत्पादन गरेको र सम्पूर्ण करहरु तिरिसकेको अवस्थामा हामी माथि जर्बजस्ति किसिमले थम जरीवाना सहित करहरु असुल्ने भइरहेकोले यसमा हामीले न्याय पाऊ भनी सम्माननियमा अनुरोध गर्दछौं ।
३। स्क्र्याप खरीद गर्दा ति सप्लायरहरुको भ्याट रकमलाई हामी उद्योगीहरुले उनीहरुको नाममा नै हुन आउन भ्याट रकमको ७०५ – १००५ सम्म जम्मा गरिदिनु पर्ने बाध्यकारी नियम बनाइ दिएमा सरकारका भ्याट रकम छली नहुने र हामी उद्योगीहरुलाइ पनि कर प्रशासनले जथाभावी कर लगाउने निर्णयबाट बच्न सकिनेछ । सहज वातावरणमा उद्योग र कर प्रशासन चल्ने वातावरण बन्ने हुन्छ । त्यसर्थ यस सम्बन्धमा सम्माननियबाट यसको निकास गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौ।
४। निर्माणजन्य उद्योगहरु देशमा आर्थिक मन्दी भइ अप्ठ्यारो स्थितिमा रहन गएकाले यी उद्योगहरुलाई राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने देखिएको छ । यसमा ब्याज रकम मिनाहा लगाएत किश्ता रकम तिर्नेमा राहत दिन सकिन्छ ।
१) मेल्टिगं उद्योगले खपत गर्ने बिजुलि ४५० देखि ४७० मेगावाट
कुल देशभरिको उत्पादनमा मेल्टिङ फर्नेसहरुको प्रतिशत ८५५ छ । मेल्टिगं नभएका (रोलिङ मिल) हरुको प्रतिशत १५५ छ । यसरी सरकारले ८५५ हरुकोलाई सुरक्षण र सर्वधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सानो गलत निर्णयले ८५५ उद्योगहरुको ३००० – ३५०० करोड, जसमा बैंको नै ३००० करोड लगानी छ, जोखिममा पर्ने हुन्छ ।
