काठमाडौं : आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबीच आइतबार बसेको अन्तरविभागीय प्रमुखहरुको बैठकले कर छली र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा समन्वयात्मक रुपमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
राजस्व चुहावट तथा कर छलीसँग सम्बन्धित विविध विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल गरी नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्णय गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी वासुदेव पौडेलका अनुसार तीनै निकायबीच सूचना संकलन तथा आदानप्रदान, बजार अनुगमन तथा गस्ती परिचालन र नक्कली तथा झुटो कारोबारलाई नियन्त्रणमा आवश्यक सहकार्य र समन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकपछि आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले राजस्व चुहावटका जोखिमका क्षेत्र, वस्तु, नाका र समूह पहिचान, सूचना संकलन, विश्लेषण तथा सोको कार्यान्वयनका लागि एकापसमा सूचना आदानप्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभागको भिसिटिएस प्रणाली, भन्सार विभागको आसिकुडा वल्र्ड प्रणाली र आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत सूचना प्रणालीमा प्रबिष्ट भएका सूचनालाई एकापसमा अन्तरआबद्धता कायम गरी कर परीक्षण तथा अनुसन्धान, भन्सार जाँचपासपछि थप परीक्षण, बजार अनुगमन, गस्ती परिचालन आदिमा प्रयोग गर्ने र राजस्व चुहावट तथा कर छलीको सूचना दिन सरोकारवालासँग आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरिएको जनाइएको छ ।
यस्तै, कर छली गर्ने मनसायले व्यक्तिगत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न अन्तरनिकाय सूचना आदानप्रदान गर्ने र शंकास्पद कारोबारको निगरानी तथा अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा राजस्व चुहावटका नयाँ प्रवृृत्ति पहिचान गर्ने, अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुने व्यापारमा हुन सक्ने कर छली तथा व्यक्तिगत आयकर छलीलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय पनि गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, नक्कली तथा झुटो कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सामान्य तथा आर्थिक रूपमा कमजोर मानिसलाई प्रलोभनमा पारी निजको नाममा व्यवसाय दर्ता गरी कारोबार गर्ने र कर छली गरी आफू कानुनको नजरमा उम्किने प्रवृत्तिलाई विशेष अनुसन्धान र छनबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने, फर्म तथा कम्पनीको ‘फेक’ दर्ता रोक्न निजको बायोमेट्रिक अवस्था, वित्तीय व्यवस्था, व्यावसायिक योजना आदिलाई विशेष निगरानी गर्ने निर्णय पनि भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यस्तै, बजारमा उत्पादन, पैठारी तथा खरिद गरेको आधिकारिक वा प्रमाणिक स्रोतविना बिल–बीजक मात्र खरिद–बिक्री गर्ने प्रवृत्ति यदाकदा देखिएको हुँदा यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न तीनवटै विभागले समन्वय गरी कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने, खुला सिमानाबाट हुने चोरी–पैठारी नियन्त्रण गर्न तथा कर छली कार्यलाई निरुत्साहित गर्न स्थानीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समितिलाई थप सक्रीय बनाउने जनाइएको छ।
उक्त समितिका निर्णय र सोको कार्यान्वयनलाई सूक्ष्म रूपमा अनुगमन गर्ने तथा मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ ‘ननफाइलर’ तथा बक्यौता कायम रहेका करदाताको आयात निर्यात रोक्का राख्न आन्तरिक राजस्व विभागले भन्सार विभागमा लेखी पठाउने निर्णय पनि भएको जनाइएको छ । रासस
