काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामार्फत कठोर नीतिबाट लचिलो नीति लिएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक समिक्षामाथि विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै ‘राष्ट्र बैंक कठोर नीतिबाट लचिलो नीतितर्फ अग्रसर हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको’ जनाएको छ ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन केही लचिलो हुन खोजेको देखिएको छ, राष्ट्र बैंक कठोर नीतिबाट लचिलो नीतितर्फ अग्रसर हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने दिशातर्फ राष्ट्र बैंकले आगामी कदम चाल्ने संकेतमा रुपमा परिसंघले यो समीक्षालाई लिएको छ’, परिसंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
८.५ प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गर्दा ब्याजदर घट्न गई बजारमा माग बढाउन केही सहयोग पु¥याउने परिसंघको अपेक्षा रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइनु सकारात्मक भएको परिसंघले जनाएको छ ।
‘पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले ऋणीहरुलाई केही सहजता प्रदान गर्ने हाम्रो विश्वास छ’, परिसंघले उल्लेख गरेको छ । होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मकोे अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाले ठूला तथा मझौला उद्योगहरुलाई वान्छित लाभ नहुने भएपनि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई सहुलियत हुने परिसंघले जनाएको छ ।
‘वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई अल्पकालिन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा कुनै किसिमको हर्जना÷शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्ने एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई समेत दृष्टिगत गरी २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक छ’, परिसंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको विद्यमान परिस्थितीलाई सहज बनाउन परिसंघले दिएका केही सुझाव समीक्षामार्फत सम्बोधन गरिएको पनि परिसंघले जनाएको छ । तर, बजारलाई चलायमान बनाउन सेयर बजार तथा घर जग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहन हुने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न परिसंघले आग्रह गरेको विषयलाई भने सम्बोधन नगरिएको परिसंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
निर्यातमुलक उद्योगहरुका लागि बोण्डेड वयर हाउसको सुविधा पाएका उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थको आयात गर्दा जारी गरिने बैंक ग्यारेन्टीमा १५० प्रतिशतको जोखिम भार लगाइएको विषयलाई तत्काल घटाउन परिसंघ पुनः माग गरेको छ ।
