काठमाडौं। हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बहुमत हासिल गरेसँगै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सुधारको अपेक्षा व्यापक रूपमा बढेको छ। राजनीतिक जानकारहरूका अनुसार, बहुमत हासिल गर्दा सरकारको निर्णय क्षमता र नीतिगत स्थिरता बढ्ने भएकाले लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
रास्वपाले आफ्नो बाचापत्र (घोषणापत्र) मार्फत उत्पादन, रोजगारी, नवप्रवर्तन र प्रविधि आधारित औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। यसले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, पारदर्शी नियमन कायम गर्ने, र आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउने अपेक्षा जगाएको छ।
साथै, राजनीतिक स्थायित्वको असर केवल आर्थिक क्षेत्रमा मात्र होइन, सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, र विदेशी लगानी आकर्षणमा पनि देखिने अनुमान गरिएको छ। यदि अब बन्ने सरकारले बाचा पत्रमा उल्लेखित नीति र सुधार कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र समयमै कदम चाल्न सफल भएको खण्डमा मुलुकमा स्थिर आर्थिक वृद्धिदर र नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुने सम्भावना बलियो रहेको अर्थ विज्ञहरूको तर्क छ ।
पार्टीले प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको रूपमा बालेंद्र शाह लाई घोषणा गरेपछि देशव्यापी रूपमा आर्थिक सुधारका आशा थपिएको हो । रास्वपाको बाचापत्रले देशको आर्थिक उत्पादन, रोजगारी, र प्रविधि आधारित औद्योगिकीकरणमा जोड दिएको छ। यसमा निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान, र लगानी प्रवाहमा अग्रणी भूमिका खेल्ने र सरकारको भूमिका केवल नियामक तथा सहजीकरणकर्तामा सीमित हुने उल्लेख छ।
पार्टीको योजना अनुसार उच्च गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र दिगो उत्पादन हासिल गर्दै नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गरिनेछ। उत्पादनशीलता बढाउने, सीप विकास गर्ने र प्रविधिमा आधारित औद्योगिकीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने नीति अघि सारिएको छ। कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, रेन्ट–सिकिङ र नीतिगत दोहन नियन्त्रणका लागि पेशागत र पारदर्शी नियामक निकाय स्थापना गरिने र झन्झटिला ऐन तथा तजबिजी प्रक्रियाहरू सुधार वा खारेज गरेर व्यावसायिक वातावरणलाई अझ अनुकूल बनाइने योजना रहेको छ।
सार्वजनिक सेवा र सामाजिक समावेशलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास र सामाजिक सुरक्षाका माध्यमबाट राष्ट्रिय आयको समान पुनर्वितरण गर्ने रणनीति अगाडि सारेको छ। नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न उदार अर्थनीति अपनाइने तथा निजी क्षेत्रको भूमिका अझ सशक्त बनाइने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, सहकारी क्षेत्र सुधार र पीडीत बचतकर्ताको सुरक्षामा पनि बाचापत्रले विशेष ध्यान दिएको छ। सरकारले एक सय दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको छ। हाल देशमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन्, जसमध्ये केहीले बचतकर्तालाई ठूलो वित्तीय जोखिममा पुर्याएका छन्। प्रस्ताव अनुसार, चक्रीय कोषमा २ अर्ब रुपैयाँ राखेर १ लाखसम्मका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गरिने र सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत कडा निगरानीमा ल्याइने छ। ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ मार्फत कर्जा प्रवाह वास्तविक क्षमता अनुसार सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
रास्वपाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रासँग सम्बन्धित नीतिमा समेत ध्यान दिएको छ। पार्टीले भारतीय मुद्राप्रति असन्तुष्टता देखाएको छ र विनिमय दरको पुनरावलोकनको योजना अघि सारेको छ। साथै, विदेशी लगानी भित्र्याउन सरल नीति अपनाइने र मुनाफ फिर्ता लैजान सहुलियत प्रदान गरिने बताइएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली पूँजीको सहज फिर्ता सुनिश्चित गर्न ‘राष्ट्रिय ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने योजना पनि बाचापत्रमा समावेश छ।
दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार, आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, पाँच–सात वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर नाघ्ने र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने योजना बनाइएको छ।
यसरी रास्वपाको बाचापत्रले राजनीतिक स्थायित्व, नवप्रवर्तन, निजी क्षेत्रको सहभागिता, सामाजिक समावेश र सहकारी क्षेत्र सुधारमा जोड दिँदै देशको आर्थिक सुधारको व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ। तर, सहकारी रकम फिर्ता गर्ने कार्यान्वयन र विदेशी मुद्रा नीति सम्बन्धी विशेष रणनीतिहरू अझै स्पष्ट हुनु बाँकी रहेको अर्थ राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाई छ ।
