काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण कार्य गरे बापतको विगत आर्थिक वर्षहरुमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम अझै भुक्तानी नहुँदा पुर्वाधार क्षेत्रमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत हाल बिना बजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल लगायतका आयोजनाहरुको निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करीब ४५ अर्ब रहेको उनको भनाइ छ ।
भुक्तानी नपाएर आक्रान्त भएका व्यवसायीहरूले स्वतस् स्फूर्त रुपमै राजमार्गमा निर्माण उपकरण सहित धर्ना दिने, नियोक्तासँग मुठभेड गर्ने जस्ता अप्रिय घटनाहरू सञ्चार माध्यमहरू मार्फत् सार्वजनिक भइरहेका छन् । एकातर्फ नियोक्ताले भुक्तानी दिन नसक्ने, साइट उपलब्ध नगराएको र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरुलाई लिएर दिनहुँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यले निर्माण उद्योगमाथि राज्यको निर्मम व्यवहार देखिएको छझ महासंघले जनाएको छ ।
छठपूर्व व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, भौतिक मन्त्री र सांसदहरूलाई विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराएको अध्यक्ष सिंहले बताए । अध्यक्ष सिंहले अर्थ मन्त्रालयले बहु वार्षिक आयोजनालाई कम रकम छुट्याएको बताउँदै २ वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको गुनासो व्यक्त गरे ।
