National life

सहकारीको नियमन र अनुगमन फितलो भएकै कारण समस्या बढ्यो: सरोकारवाला

max lubricant tata
Aarthik voice
Aarthik voice
२ वर्ष अगाडि|१६ फागुन २०८०, बुधबार
1.4kShares
सहकारीको नियमन र अनुगमन फितलो भएकै कारण समस्या बढ्यो: सरोकारवाला
ncell

काठमाडौँ । सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन हुन नसकेकै कारण समस्याहरू बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

यता नियमनकारी निकायले भने सहकारीहरू क्रमिक रूपमा सुधारको बाटोमा आउन थालेको बताएका छन् । बागमती प्रदेश साकोस समीट २०८० का सहभागीहरूले नियमन र अनुगमन कमजोर भएका कारण सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेको जनाएका छन् । उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक मुक्ति सापकोटाले विगतमा सहकारीबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन्छ भन्ने आम बुझाई रहे पनि त्यो सोचाईमा  परिवर्तन हुन थालेको बताएका छन् ।

3 ad - 1
3 ad - 2
3 ad - 3
Royal Enfield

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा नियामक निकायले कडाइ गरेका कारण नै सहकारीहरूले यसको पालनमा सक्रियता देखाएको सापकोटाको भनाई छ । ‘सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण: भावी जोखिम र कार्यान्वयन रणनीति’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै निर्देशक सापकोटाले चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा ८७७ वटा सहकारी संस्थाहरू गोएमएल प्रणालीमा आबद्ध भई नियमित रिपोर्टिङ गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाहरूले २ लाख २१ हजार वटा सीमा र एउटा शङ्कास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ गरेको उनले जानकारी दिए ।

अहिले देशको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण पालनाको अवस्थाबारे समीक्षा हुँदै गरेको जानकारी दिँदै सापकोटाले देश कालो सूचीमा परे वित्तीय क्षेत्रलाई नै अप्ठेरो पर्नेतर्फ सहकारी संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन सहकारी संस्थाहरूले पनि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

सहकारी विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन २०७४ को प्रावधान अनुसार सहकारीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्न फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने, सदस्यहरूको पहिचान गरी जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, १० लाखभन्दा बढी शेयर खरिद, बचत जम्मा तथा ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानी तथा रेमिट्यान्स कारोबारमा स्रोत खुलासा लिएर वित्तीय जानकारी पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

यसै गरी जतिसुकै रकमको कारोबार भए पनि शङ्कास्पद लागेमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । सहकारी संस्थाहरूले सीमा कारोबारको १५ दिनभित्र र शङ्कास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ तीन दिनभित्र गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐन तथा निर्देशन अनुसार काम नगर्ने संस्थाहरूलाई लिखित रूपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ ।

कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशिराज दाहालले सहकारी बिग्रिए, सकिए भनेर प्रचार भए पनि अझै आशाको वातावरण रहेको बताए । सहकारी संस्थामा नियमन कमजोर रहेकाले समस्या देखिँदै गएको उनको भनाई छ ।

यो समाचार शेयर गर्नुहोस्
1.4kSHARES
machhapuchhre
shikhar insurance ad

प्रतिक्रिया

छुटाउनुभयो कि ?