काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्राथमिक शेयरमा लागू गरिएको १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त नीतिले दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिभन्दा छोटो अवधिको नाफामुखी प्रवृत्ति बढाएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार आईपीओमा आवेदन दिने अधिकांश सर्वसाधारणले सम्बन्धित कम्पनीको आधारभूत विवरण अध्ययन नगरी आवेदन दिने गरेका छन्। ‘मेरो सेयर’ प्रयोग गरेर चिठ्ठा हाल्ने शैलीमा आवेदन दिने प्रवृत्ति बढ्दा लगानीकर्तामा वित्तीय सचेतनाको अभाव देखिएको उनले बताए।
आचार्यले १० कित्ते नीतिले साना लगानीकर्तालाई बजारमा प्रवेश गराए पनि उनीहरूलाई दीर्घकालीन लगानीकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न नसकेको बताए। यस्ता लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष शेयरभन्दा सामूहिक लगानी कोषतर्फ आकर्षित गर्न सके बजार थप स्थिर बन्ने उनको धारणा छ।
उनले नेपाली शेयर बजारमा लाभांशभन्दा छिटो मूल्य वृद्धिको अपेक्षा हावी रहेको र यही कारण बजार अस्थिर हुने गरेको बताए। हाल खोलिएका करिब ७० देखि ८० लाख डिम्याट खातामध्ये ठूलो हिस्सा निष्क्रिय रहेको उनको भनाइ छ।
धितोपत्र बजारका केही समस्या सुशासनसँग पनि सम्बन्धित रहेको उनले औंल्याउँदै आईपीओ प्रक्रियामा देखिने अनियमितता नियन्त्रणका लागि नियामकीय सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
बैठकमा उनले नेपाल मनी लाउन्ड्रिङसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) बाट बाहिरिने दिशामा अघि बढिरहेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले दिएको १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये चार वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका छन्।
आगामी महिनामा मलेसियामा हुने एशिया–प्यासिफिक समूहको बैठकमा नेपालले बाँकी प्रगतिबारे विवरण प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए। सुपरभिजन, लाभग्राही स्वामित्व पहिचान, सम्पत्ति जफत, अनुसन्धान तथा अभियोजनमा निकायबीच समन्वयजस्ता क्षेत्रमा काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
सरकारले वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूको निगरानी सुदृढ पार्दै ठूला मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रगति गरिरहेको उनले बताए। हालको कार्यगतिले निरन्तरता पाए निकट भविष्यमा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने सम्भावना बलियो बन्दै गएको उनको दाबी छ।
