पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। गण्डकी प्रदेशसभाले बिहीबार ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै यसअघि अवैध मानिँदै आएको गाँजा खेती नियमनसहित सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था भएको हो।
प्रदेशसभामा उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको हो।
विगत दुई वर्षदेखि अर्थ तथा विकास समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयक समितिका सभापति भोजराज अर्यालले सदनमा प्रतिवेदनसहित पेस गरेका थिए। उनले दफावार छलफलपछि आवश्यक सुझाव समेटिएको उल्लेख गर्दै सरकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए यो कानुन प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि ‘गेमचेन्जर’ बन्न सक्ने बताए।
विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य विन्दु पौडेलले गाँजा खेतीको अवसर ठूला लगानीकर्तामा मात्र सीमित नभई साना तथा सीमान्तकृत किसानसम्म पुग्नुपर्ने धारणा राखिन्। अर्की सदस्य सुशीला सिंखडाले कानुन पारित भए पनि सरकारको इच्छाशक्ति अभावमा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै छिट्टै निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर लागू गर्न आग्रह गरिन्। उनले गाँजाको उत्पादन र प्रशोधनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइन्।
प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ।
कानुन लागू भएपछि व्यक्ति वा संस्थाले कम्पनी दर्ता गरी औषधिजन्य वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि पाँच वर्ष अवधिको अनुमति लिएर गाँजा खेती गर्न सक्नेछन्। अनुमति लिन सम्बन्धित दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुमति नलिई वा तोकिएको सर्तविपरीत गाँजा खेती गरेमा संघीय लागुऔषध ऐन, २०३३ बमोजिम कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ।
प्रदेश सरकारले तोकेका जिल्ला वा स्थानीय तहभित्र मात्रै गाँजा खेती गर्न पाइनेछ। खेती गरिने क्षेत्र बलियो तारबार वा पर्खालले सुरक्षित गरिएको हुनुपर्ने, सिसिटिभी जडान अनिवार्य हुने तथा अनुमति लिने व्यक्ति पछिल्लो १० वर्षभित्र लागुऔषध सम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गाँजा खेतीको नियमनका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिनेछ। समितिमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, वनमन्त्री, मुख्य सचिव तथा प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य रहनेछन्। साथै, ‘गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन एकाइ’ले अनुमति पत्र जारी गर्ने, अनुगमन गर्ने तथा सम्बन्धित वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। अभिलेख नराख्ने वा सर्त उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
विधेयकले गाँजामा हुने नशालु रासायनिक पदार्थ टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी) को मात्रा नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि उत्पादन हुने गाँजामा टीएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। बोट काट्नुअघि, भण्डारण, बिक्री वा प्रयोग गर्नुअघि प्रयोगशालाबाट अनिवार्य रूपमा रासायनिक परीक्षण गरी टीएचसीको मात्रा प्रमाणित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसैगरी, अचार तथा चटनी बनाउन प्रयोग हुने गाँजाको दानालाई ‘भाँगो’ का रूपमा वर्गीकरण गर्दै त्यसलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
