काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म करिब ३० खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको हो।
एक वर्षअघि सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा समीक्षा अवधिमा ३ खर्ब ८५ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। ऋण परिचालनसँगै वैदेशिक विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण सार्वजनिक ऋणको भार बढेको कार्यालयले जनाएको छ।
हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०७ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। कुल ऋणमध्ये १५ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र १३ खर्ब ७५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ।
कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.७७ प्रतिशत रहेको छ भने बाँकी ४६.२३ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ।
ऋण उठाउने लक्ष्य पूरा भएन
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर लक्ष्यअनुसार ऋण उठाउन सकेन। सो अवधिमा सरकारले ४ खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण परिचालन गरेको छ।
सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ।
यता वैदेशिक ऋण परिचालन भने निकै कमजोर देखिएको छ। सरकारले २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि जम्मा ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै परिचालन गर्न सकेको छ। यो लक्ष्यको ३७.८८ प्रतिशत मात्र हो।
ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ८६ अर्ब खर्च
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये असार मसान्तसम्म ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो विनियोजित बजेटको ९३.९७ प्रतिशत हो।
विदेशी मुद्रा महँगिँदा ऋणको भार बढ्यो
नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलरलगायत प्रमुख विदेशी मुद्राको मूल्य बढ्दा वैदेशिक ऋणको रुपैयाँमा गणना हुने दायित्व पनि बढेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार विनिमय दर परिवर्तनकै कारण आर्थिक वर्षको सुरुवातमा रहेको सार्वजनिक ऋणमा करिब ६.२४ प्रतिशत अतिरिक्त दायित्व थपिएको छ।
अर्थविद्हरूले सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानुमा ऋणको परिचालन, विदेशी मुद्रा जोखिम र सरकारी खर्च व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती रहेको बताउँदै आएका छन्। सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्न नसके ऋणको भार दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि दबाब बन्न सक्ने देखिएको छ।
