काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा मुलुकमा ६५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण भित्रिएको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा करिब ६ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष पहिलो सात महिनामा ६१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको थियो।
यससँगै मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ३५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
वैदेशिक अनुदानतर्फ पनि उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। चालू आवको पहिलो सात महिनामा १२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिभन्दा ४५ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान आएको थियो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म कुल वैदेशिक ऋण १४ खर्ब १६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को २४.३५ प्रतिशत हो।
सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा आन्तरिक ऋणको तुलनामा केही बढी रहेको छ। आन्तरिक ऋण एक खर्ब ७८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँले बढेर १३ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ, जुन जिडिपीको २१.६ प्रतिशत हो। आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा यस अवधिमा एक खर्ब २७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार बलियो नहुँदा सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भरता देखाएको छ।
बाह्य ऋण वार्षिक लक्ष्यको झण्डै आधा मात्र अर्थात् ४९.१९ प्रतिशत संकलित भएको छ। सात महिनामा बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा २६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ। सार्वजनिक ऋण दायित्व सात महिनामा दुई खर्ब १४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँले बढेको छ। चालू आवको सुरुवातमा १ साउनमा कुल ऋण दायित्व २६ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा माघ मसान्तसम्म २७ खर्ब ३५ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ।
यस अवधिमा सरकारले साँवा भुक्तानीमा एक खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। हाल कुल ऋण दायित्व जिडिपीको ४५.९५ प्रतिशत पुगेको छ। राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार बलियो नहुँदा सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भरता देखाएको छ। सात महिनामा चालू आवको लक्ष्यको ८१.७ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यस वर्ष आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।
समग्रमा, देशको सार्वजनिक ऋण स्थायित्व र बजेट व्यवस्थापनमा चुनौती रहँदै आएको देखिन्छ। वैदेशिक ऋण र अनुदानको वृद्धिले आर्थिक गतिविधिमा केही सहजता ल्याए पनि राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नहुँदा आन्तरिक ऋणमा निर्भरता उच्च रहेको छ।
