काठमाडौं । सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २९ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्म सरकारको तिर्न बाँकी कुल ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।
कार्यालयका अनुसार सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ।
जीडीपीको अनुपातमा हेर्दा आन्तरिक ऋण २०.६३ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.४१ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ। यसले नेपालको सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा आन्तरिक ऋणभन्दा केही बढी रहेको देखाउँछ।
दुई महिनामै ६१ अर्ब ऋण प्राप्ति
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। भदौ मसान्तसम्ममा भने सरकारले ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरिसकेको छ।
यो वार्षिक लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य स्रोतबाट २ खर्ब ४८ अर्ब २८ लाख रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ।
भदौसम्म आन्तरिकतर्फ ५० अर्ब रुपैयाँ र बाह्यतर्फ ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ।
ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न ८५ अर्ब खर्च
सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा समेत ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
त्यसमध्ये भदौ मसान्तसम्ममा ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। यो वार्षिक विनियोजित बजेटको २०.३४ प्रतिशत हो।
कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च जीडीपीको १.२९ प्रतिशत बराबर रहेको छ।
